भास्कर संवाददाता | भीलवाड़ा शहर में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर बढ़ते असंतोष के बीच राष्ट्रीय मानव अधिकार परिषद ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को ज्ञापन भेजकर हस्तक्षेप करने की मांग की है। परिषद ने आरोप लगाया कि नगर निगम की कार्रवाई में मानवीय संवेदनाओं की अनदेखी हो रही है, जिससे ठेला-रेहड़ी संचालकों और छोटे व्यवसायियों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। परिषद के जिला अध्यक्ष मनीष बंब, संरक्षक हेमंत कोठारी ने बताया कि बिना पूर्व सूचना और वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराए कार्रवाई न्यायसंगत नहीं है। परिषद ने मुख्यमंत्री से सुझाव दिया कि अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया पारदर्शी, चरणबद्ध और मानवीय दृष्टिकोण से संचालित की जाए। पहले वैकल्पिक स्थान चिन्हित कर व्यवस्थित पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि किसी की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
