अनुसूचित जाति वर्ग को सरकार में बड़ी ताकत मिलने के बाद अफसरों का आरक्षण ऐतिहासिक निर्णय

भास्कर न्यूज | अमृतसर विधायक डॉ. जीवनजोत कौर ने पंजाब सरकार द्वारा हाल ही में एडवोकेट जनरल कार्यालय में भर्ती के लिए कानून अफसरों के पदों को आरक्षित करने में दी गई छूट का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह साधारण परिवारों के बच्चों को उच्च पदों पर नियुक्त करने के लिए सरकार द्वारा लिया गया एक ऐतिहासिक फैसला है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी अपने नाम के अनुरूप आम लोगों की पार्टी है और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान इस वर्ग को सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले अनुसूचित जाति वर्ग से छह कैबिनेट मंत्रियों को पंजाब मंत्रिमंडल में उच्च दर्जा दिया गया था और अब कानून अधिकारियों के लिए आरक्षण में छूट देकर उन्हें उच्च पदों पर आसीन होने का अवसर दिया गया है। उन्होंने कहा कि आप पार्टी 2017 से यह मांग कर रही थी, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया और अब मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इस आरक्षण नीति में छूट देकर साधारण परिवारों के बच्चों को लॉ अफसर बनने का मौका दिया है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से अनुसूचित जाति वर्ग के निम्न आय वाले परिवारों के बच्चे भी सीनियर एडवोकेट जनरल, अतिरिक्त एडवोकेट जनरल, सीनियर डिप्टी एडवोकेट जनरल, सहायक एडवोकेट जनरल, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के पदों पर नियुक्त हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए महाधिवक्ता कार्यालय में 58 पद आरक्षित हैं, लेकिन कड़ी शर्तों के कारण ये पद अक्सर रिक्त रह जाते थे, लेकिन अब आय सीमा में दी गई छूट के कारण ये पद भरे जाएंगे और सामान्य परिवारों के बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का आभार जताया। इस अवसर पर उनके साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता रविंदर हंस व अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे।

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