भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग कि झुंझुनूं उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष मनोज मील को विशेष आमंत्रित किया गया है। भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव आईएएस निधि खरे ने यह आमंत्रित पत्र भेजा है। 24 दिसम्बर को नई दिल्ली में उपभोक्ता दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय कार्यक्रम होगा। यह कार्यक्रम विज्ञान भवन नई दिल्ली में होना है। मील के पास झुंझुनूं के अलावा चूरू और सीकर के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का भी अतिरिक्त कार्यभार है। इस तरह का विशेष आमंत्रण प्राप्त करने वाले मील राजस्थान के एकमात्र अध्यक्ष है। वहीं झुंझुनूं को यह उपलब्धि पहली बार हासिल हुई है। भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग ने मनोज मील को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग झुंझुनूं के अध्यक्ष रहते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से सर्वाधिक प्रकरणों का निस्तारण करने के लिए यह अवसर दिया है। इस विशेष आमंत्रण पत्र की सूचना अध्यक्ष जिला आयोग झुंझुनूं को देने के लिए भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव आईएएस निधि खरे ने राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग को अर्धशासकीय पत्र प्रेषित किया है। जिस पर राज्य उपभोक्ता आयोग की उपपंजीयक आरजेएस जया चतुर्वेदी ने पत्र जारी कर जिला आयोग झुंझुनूं के अध्यक्ष मनोज मील को भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव द्वारा जारी अर्द्ध शासकीय पत्र की जानकारी दी है। झुंझुनूं उपभोक्ता आयोग गत वर्ष प्रकरणों का निस्तारण करने के मामले में प्रदेश स्तर पर प्रथम रहा है। मनोज मील ने किए नवाचार राजस्थान सरकार के द्वारा उपभोक्ता आयोग में मनोज कुमार मील को सदस्य नियुक्त किए जाने पर 4 दिसम्बर 2019 से 13 मार्च 2023 तक की 3 वर्ष 3 महिने 9 दिवस की समयावधि में सदस्य के रूप में कार्य करते हुए 1315 प्रकरणों के निस्तारण में प्रमुखता से भागीदारी निभाई है। और उपभोक्ता आयोग झुंझुनूं में अध्यक्ष के रूप में 14 मार्च 2023 से कार्यभार सम्भालने से वर्तमान समय तक 1 वर्ष 9 महिने में ही 1816 प्रकरणों का निपटारा किया है। राष्ट्रीय लोक अदालत की पवित्र भावना से आपसी समझाइश से बड़ी संख्या में मामलों का निस्तारण करने की अनूठी पहल कर राजस्थान में उपभोक्ता आयोग के द्वारा सर्वाधिक प्रकरणों का निस्तारण एक दिवस में करने का रिकॉर्ड कायम किया है। वहीं इस वर्ष 2024 की अंतिम व चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 22 दिसम्बर को होना है। जिसमें भी उपभोक्ता आयोग बड़ी संख्या में मामलों का अन्तिम रूप से निपटारा करवाते हुए लोक अदालत के अवार्ड जारी करेगा।
