झारखंड सरकार ने उद्योगों और खनन कंपनियों को बड़ी राहत दी है। थोक खरीदारों (बल्क कंज्यूमर) के लिए डीजल पर वैट 22 फीसदी से घटाकर 15 फीसदी कर दिया गया है। अभी 22 फीसदी या 12.50 रुपए में जो ज्यादा होगा, वह वैट के रूप में लिया जा रहा था। यह फैसला मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। बैठक में कुल 14 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने कहा कि झारखंड की कोयला कंपनियां और उद्योग उत्तर प्रदेश, बंगाल और ओडिशा से थोक में डीजल की खरीदारी करते थे। क्योंकि वहां वैट की दर झारखंड से कम है। इस पर विराम देते हुए हेमंत सरकार ने पड़ोसी राज्यों की तुलना में बेहतर विकल्प देते हुए वैट की दर में संशोधन किया है। इसलिए अब ये झारखंड में ही थोक में डीजल खरीदेंगे। इससे उद्योग और खनन कंपनियों को तो फायदा होगा ही, सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। राजस्व में करीब 100 करोड़ रुपए ज्यादा मिलने की उम्मीद है। उधर सरकार ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) पर वैट की दर आठ फीसदी बढ़ा दी है। इससे अब यह चार फीसदी से बढ़कर 12 फीसदी हो गया है। जल संसाधन विभाग में लिपिकों की नियुक्ति नियमावली स्वीकृत जल संसाधन विभाग में अब लिपिकों की नियुक्ति के लिए नई नियमावली होगी। सरकार ने जल संसाधन विभाग में क्षेत्रीय लिपिक पदों पर भर्ती नियमावली, 2025 को मंजूरी दे दी है। इससे विभाग में लिपिक, लिपिक सह टंकक और टंकक जैसे पदों पर भर्ती हो सकेगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में अवर शिक्षा सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों को राज्य शिक्षा सेवा वर्ग-2 के पद पर प्रमोशन मिलेगा। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में स्पेन और स्वीडन जाएगा प्रतिनिधिमंडल झारखंड में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए सीएम हेमंत सोरेन स्पेन और स्वीडन जाएंगे। उनके साथ एक प्रतिनिधिमंडल भी जाएगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ ही दुनियाभर में रहने वाले भारतीयों को झारखंड में निवेश के लिए आकर्षित करना है। कैबिनेट ने यात्रा और खर्च को भी मंजूरी दे दी है। यह यात्रा इसी महीने होगी। ग्रासरूट इनोवेशन इंटर्नशिप योजना को मंजूरी, हर साल 17,380 छात्रों को मिलेगी 10 हजार रुपए छात्रवृत्ति कैबिनेट ने ग्रासरूट इनोवेशन इंटर्नशिप योजना को भी मंजूरी दे दी है। यह योजना राज्य के सभी 4345 पंचायतों तक लागू होगी। हर पंचायत में चार प्रशिक्षक नामित किए जाएंगे। कुल 17,380 छात्रों का हर साल चयन होगा। गर्मी की छुट्टी में इन्हें इंटर्नशिप कराया जाएगा। प्रशिक्षण की अवधि में सभी छात्रों को 10-10 हजार रुपए छात्रवृत्ति दी जाएगी। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव के तहत झारखंड के कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को गांवों में जाकर इंटर्नशिप करनी होगी। इस योजना का उद्देश्य जमीनी स्तर पर समाज की समस्याओं और जरूरतों की पहचान करना है। अंगीभूत व संबद्ध कॉलेजों के स्टूडेंट्स को आठ सप्ताह का क्रेडिट आधारित इंटर्नशिप का अवसर मिलेगा। कृषि, कला, शिल्प, पोषण, आहार पद्धतियां, चिकित्सा आदि क्षेत्रों में नवाचार पर ध्यान केंद्रित करना है। इसके लिए राज्य स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। जिला स्तर पर भी डीसी की अध्यक्षता में छह सदस्यीय निगरानी समिति गठित होगी। शिक्षकों के 8900 खाली पद खत्म, 1373 माध्यमिक सहायक आचार्य का पद सृजित झारखंड में हाई स्कूल और प्लस टू स्कूलों के 8900 पद खत्म कर दिए गए हैं। हाई स्कूलों के खाली पड़े 9470 में 8650 पद और प्लस टू स्कूल के 797 में 250 पदों को खत्म करने की स्वीकृति दी गई। साथ ही 510 सरकारी प्लस टू स्कूलों में माध्यमिक सहायक आचार्य के पदों के सृजन की मंजूरी दी गई। राज्य सरकार ने राजनीति शास्त्र के 221, समाजशास्त्र के 159, मनोविज्ञान के 53, मानव शास्त्र के 21, दर्शनशास्त्र के 19, गृह विज्ञान के 96, भूगर्भ शास्त्र के 32, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं कोडिंग के 54, साइबर सिक्योरिटी एवं डाटा साइंस के 54, कंप्यूटर साइंस के 131, अप्लाइड इंग्लिश के 54, उर्दू के 92, संथाली के 83, बांग्ला के 25 मुंडारी के 16, हो के 26, कुड़ुख के 24, कुरमाली के 10, नागपुरी के 21, पंचपरगनिया के 10, खोरठा के 18, उड़िया के चार और विशेष आचार्य के 150 पद सृजित किए हैं। इन्हें 9300 से 34,800 का वेतनमान और 4200 का ग्रेड पे मिलेगा।
