एक अप्रैल से शराब की खुदरा दुकानें बंद नहीं होंगी, पांच प्लेसमेंट एजेंसियों को इन्हें चलाने का काम सौंपा जाएगा। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने शनिवार को अवकाश होने के बावजूद विभागीय अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक की। इसमें कई निर्णय लिए गए। जानकारी के अनुसार, राज्य में उत्पाद की खुदरा दुकानें चला रही सात में से दो को छोड़कर पांच प्लेसमेंट एजेंसियों को दो माह या नई उत्पाद नीति के लागू होने तक अवधि विस्तार दिया जाएगा । उत्पाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि विभाग के पास या झारखंड बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास मैनपावर की कमी है। इससे खुदरा दुकानों को चलाना मुश्किल होता। ऐसे में कम से कम 15 दिनों तक दुकानों को बंद करना पड़ता। इससे राजस्व की बड़ी हानि होती। राजस्व और राज्य हित में अवधि विस्तार का निर्णय अधिकारियों के सुझाव पर लिया गया है। जिन दो प्लेसमेंट एजेंसियों विजन और मार्शल को अवधि विस्तार नहीं दिया जा रहा है, उन पर करीब 10 करोड़ रुपए की फर्जी बैंक गारंटी जमा करने का आरोप है। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने शुक्रवार को विभागीय अफसरों से इस मामले में रिपोर्ट मांगी थी। शनिवार को बैठक में इसका खुलासा हो गया। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बताया कि फर्जी बैंक गारंटी के मामले में विभागीय सचिव और आयुक्त को कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। विधि विभाग से राय लेने के बाद दोनों एजेंसियों से स्पष्टीकरण पूछने को कहा गया है।