राज्य सरकार की एक जिला एक उत्पाद नीति-2024 और राजस्थान एमएसएमई नीति -2024 के तहत स्वीकृति प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है।अब इन दोनों योजनाओं के तहत आने वाले आवेदनों की जांच और स्वीकृति जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्रों के जीएम ही कर सकेंगे। इस बदलाव से आवेदन के निस्तारण में तेजी आएगी, जिससे ज्यादा लोगों को लाभ मिल सकेगा। पूर्व में इन योजनाओं के तहत आने वाले आवेदनों की जांच और स्वीकृति के लिए जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति कार्य करती थी, लेकिन अब इसको विलोपित कर दिया गया है। उससे जुड़े सभी अधिकार महाप्रबंधकों को दे दिए गए हैं। इसलिए अब एक निश्चित समयांतराल पर होने वाली बैठक का इंतजार किए बिना ही सामान्य प्रक्रिया के तहत आवेदनों पर एक्शन लिया जा सकेगा। बजट पर चर्चा के दौरान ऐसी घोषणा की गई थी। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने इसकी अधिसूचनाएं जारी कर दी हैं। योजनाओं में यह भी महत्वपूर्ण
