भास्कर न्यूज | बैकुंठपुर वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार ने जो अधिसूचना जारी की है। उसमें ओबीसी का आरक्षण खत्म कर दिया गया है। इसका विरोध करते हुए ओबीसी संघ के लोग बड़ी संख्या में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में बैठक का आयोजन कर सरकार के इस निर्णय का विरोध किया कर पुन:आरक्षण बहाल करने की मांग की। कार्यक्रम के संयोजक रवि राजवाड़े ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के सरगुजा व बस्तर संभाग के सभी जिलों में पांचवीं अनुसूची लागू है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम की धारा 129 के तहत सरपंच या अध्यक्ष के सभी पद एसटी वर्ग के सदस्यों के लिए आरक्षित रहेंगे। एसटी वर्ग के लिए आरक्षण स्थानों की कुल संख्या से आधे से कम नहीं होगा। लेकिन इसी धारा के उपधारा (03) में स्पष्ट प्रावधान है कि अधिसूचित क्षेत्रों के पंचायतों में भी ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण रहेगा। पर लेकिन एसटी व एससी समेत ओबीसी का कुल मिला कर आरक्षण 75% से अधिक नहीं होगा। इस प्रकार इन क्षेत्रों में निवासरत ओबीसी वर्ग के मौलिक अधिकारों समाप्त करने का काम सरकार ने छलपूर्वक किया है। बैठक में ओबीसी वर्ग के लोगों ने मांग करते हुए कहा नगरीय निकायों व पंचायतों मे मिलने वाले आरक्षण को सरकार बहाल करे। इस अवसर पर कृष्णा राजवाड़े, राधे श्याम जयसवाल, अशोक जयसवाल, चंद्रप्रकाश राजवाड़े, गणेश राजवाड़े, बिहारी लाल राजवाड़े, अनिल जयसवाल, संगीता राजवाडे़, कुलदीप प्रजापति, विजय चक्रधारी, कृष्ण कुमार राजवाड़े, कृष्णा प्रजापति, सुखदेव राजवाड़े, महेश यादव, हीरालाल साहू, छत्रपाल राजवाड़े, राजेश राजवाड़े समेत बड़ी संख्या में पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में शामिल सदस्य एवं पदाधिकारी।
