भास्कर न्यूज | राजनांदगांव छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री शाहिद भाई ने छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार के आरक्षण नियम की पोल खोली है। महामंत्री ने कहा कि वर्तमान में जिस प्रकार से आरक्षण नियमों का पालन करते हुए ग्राम, जनपद, जिला पंचायत, नगरीय निकाय के आरक्षण प्रक्रियाधीन है उसके चलते पूरे प्रदेश के एक भी जिला पंचायत सीट में ओबीसी का अध्यक्ष पद के लिए आरक्षित नहीं होने वाला है। जो राज्य के ओबीसी वर्ग के साथ छग की भाजपा सरकार का अन्यायकारी नीति है। शाहिद ने जिला पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण की तुलनात्मक सारणी को स्पष्ट करते हुए बताया कि जहां पूर्व में 2019 में ओबीसी जिला पंचायत अध्यक्षों के लिए 7 सीट आरक्षित थी। वहां वर्तमान में शून्य होने की स्थिति है। ऐसे में आरक्षण नियमों के बदलाव पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की बातें भी झूठी साबित हो रही है, क्योंकि उन्होंने यह स्पष्ट रूप से कहा था कि जहां ओबीसी की जनसंख्या अधिक है वहां पंचायत स्तर एवं नगरीय निकाय क्षेत्र में ओबीसी को लाभ दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने जो आरक्षण नियम राजपत्र में प्रकाशित कर प्रक्रिया निर्धारित की है उसमें ओबीसी को अलग से कोई आरक्षण का लाभ देने का उल्लेख नहीं है।
