प्रदेश में निर्माण कार्यों की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट के लिए हर महीने में दो बार औचक निरीक्षण का अभियान चलाया रहा है। इसमें भ्रष्टाचार के खुलासे हो रहे हैं। लोक निर्माण विभाग ने ताजा जांच के बाद आधा दर्जन ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने और नोटिस देने का फैसला किया है। वहीं दस से अधिक इंजीनियरों पर वेतन वृद्धि रोकने, निलंबन और नोटिस देने की कार्यवाही करने का फैसला किया गया है। इस माह 7 मुख्य अभियंताओं की टीमों ने विदिशा, छिंदवाड़ा, दतिया, इंदौर, मंदसौर, सागर और अनूपपुर सहित अन्य जिलों में कुल 35 निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण कार्य रेंडम आधार पर चयनित परियोजनाओं पर किया गया जिसमें लोक निर्माण विभाग, पीआईयू, मप्र सड़क विकास निगम, भवन विकास निगम एवं राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्य शामिल रहे। निरीक्षण के बाद रिपोर्ट की समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रबंध संचालक मप्र सड़क विकास निगम भरत यादव, प्रमुख अभियंता (बीएनआर) केपीएस राणा, प्रमुख अभियंता (भवन) एसआर बघेल व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में की गई।
