रीवा संभाग में सिंचाई परियोजनाओं की धीमी प्रगति पर कमिश्नर बीएस जामोद ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। कमिश्नर कार्यालय में हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने बहुती नहर परियोजना का निर्माण कार्य 31 जनवरी तक अनिवार्य रूप से पूरा करने को कहा। इसका उद्देश्य किसानों को समय पर सिंचाई का लाभ उपलब्ध कराना है। कमिश्नर जामोद ने मंगलवार को संभाग की विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिए कि बहुती नहर परियोजना के मुख्य कार्यों जैसे नहर लाइनिंग, मुख्य गेट और बायोडक्ट का निर्माण 15 जनवरी तक हर हाल में पूरा किया जाए। यह परियोजना 65 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी। कमिश्नर ने किसानों को पानी उपलब्ध कराने की बात कही नईगढ़ी फ्लो इरिगेशन परियोजना पर भी ध्यान केंद्रित करते हुए कमिश्नर ने किसानों को पानी उपलब्ध कराने में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने की बात कही। उन्होंने जल संसाधन विभाग के इंजीनियरों को निर्देश दिए कि वे लगातार फील्ड में रहकर पानी का सुव्यवस्थित वितरण सुनिश्चित करें, किसानों से संवाद स्थापित करें और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करें। भूमि अधिग्रहण में हो रही देरी पर कमिश्नर ने चिंता व्यक्त की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सिंचाई परियोजनाओं के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहण के सभी प्रस्ताव समय पर कलेक्टर कार्यालय भेजे जाएं। जहां वन भूमि में निर्माण की आवश्यकता है, वहां ऑनलाइन अनुमति आवेदन तत्काल किया जाए। साथ ही, वन विभाग और जल संसाधन विभाग की टीमें संयुक्त रूप से सर्वे कर बाधाओं को दूर करें। इरिगेशन परियोजना से चार जिलों में सिंचाई सुविधा मिलेगी कमिश्नर ने हनुमना-सीतापुर लिफ्ट इरिगेशन परियोजना के मुख्य बांध निर्माण के लिए वन विभाग की अनुमति को अनिवार्य बताया। उन्होंने कहा कि अनुमति मिलते ही कार्य प्रारंभ किया जाए। दौरी सागर बांध परियोजना के लिए 239 हेक्टेयर भूमि वन विभाग को उपलब्ध कराई जा चुकी है, जबकि 93 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है। कमिश्नर ने भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी कर बांध निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्य अभियंता एके डेहरिया ने बताया कि सीतापुर-हनुमना लिफ्ट इरिगेशन परियोजना से चार जिलों में 1.20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी। परियोजना के लिए वन भूमि अनुमति व पर्यावरण स्वीकृति के लिए आवेदन कर दिया गया है। गोड़ सागर परियोजना में गोतरा गांव की 70 हेक्टेयर भूमि का अर्जन जारी है। दौरी सागर बांध के लिए वन विभाग की ओर से शर्तों सहित अनुमति दी जा चुकी है, लेकिन बांध भराव क्षेत्र वन भूमि में होने के कारण गेट बंद करने से पहले अंतिम स्वीकृति अनिवार्य होगी। मंदाकिनी नदी को सदानीरा बनाने के लिए आवश्यक निर्माण कार्य तत्काल शुरू करने पर भी जोर दिया गया। बैठक में संयुक्त आयुक्त एलएल अहिरवार सहित सभी जिलों के जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री उपस्थित रहे।
