कांग्रेस राज में खुले अंग्रेजी स्कूलों पर कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा है कि सभी अंग्रेजी स्कूलों को बंद नहीं किया जाएगा। समीक्षा के बाद जो अंग्रेजी मीडियम स्कूल सही है। उनको यथावत रखेंगे। जोगाराम पटेल ने कहा- अगर अंग्रेजी स्कूल जनहित के हैं, उनकी केवल समीक्षा होगी। कांग्रेस को चिंता नहीं करनी चाहिए। अंग्रेजी माध्यम का स्कूल सीरियसली अंग्रेजी माध्यम का हो। उसमें अंग्रेजी विषय के शिक्षक हों। ऐसी शिकायतें आई थीं कि हिंदी मीडियम के स्कूल पर केवल अंग्रेजी माध्यम के स्कूल का बोर्ड लगा दिया। उन स्कूलों में न अंग्रेजी शिक्षकों की व्यवस्था की, न अंग्रेजी मीडियम से पढ़ाई हुई। पटेल ने कहा- अंग्रेजी स्कूलों की समीक्षा की जाएगी। जो जरूरी होगा उनको रखा जाएगा। अभी हमने अंग्रेजी स्कूलों आंकड़े मांगे। उनमें कई ऐसे स्कूल निकले, जहां पर कोई अंग्रेजी का शिक्षक भर्ती नहीं हुआ। कांग्रेस के ग्रामीण इलाकों से भेदभाव के आरोप पर पटेल ने कहा- भाजपा किसी क्षेत्रवाद में काम नहीं करती, भाजपा के लिए पूरा राजस्थान एक है। हमारे अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों को इंग्लिश मीडियम की शिक्षा मिले, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम केवल खाना पूर्ति करें। अगर अंग्रेजी माध्यम के स्कूल की जरूरत है तो कोई स्कूल खत्म नहीं होने वाला है। जिन स्कूलों में नए स्टूडेंट्स भर्ती नहीं हो रहे हैं, वहां के अभिभावक भी कह रहे हैं कि हमें हिंदी स्कूल चाहिए। वहां की बात अलग है। आरोपी ट्रेनी एसआई पर कार्रवाई जारी रहेगी, जमानत का मतलब बरी होना नहीं है ट्रेनी एसआई को जिलों में भेजने पर पटेल ने कहा- यह प्रशासनिक व्यवस्था है। किसी की जमानत होना उसका गुनाह से बरी होना नहीं है। किसी पर चार्ज है, नियमानुसार आरोपी है तो बर्खास्त करने के निर्णय पारित होते हैं। जिलों में जो भी ट्रेनिंग के लिए गए हैं। वे आरोपी हैं तो नियम अनुसार उनके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। आगे भी होगी, यह कार्रवाई रुकने वाली नहीं है । गहलोत राज के अंतिम छह महीने के फैसलों की समीक्षा का 80% काम पूरा, गलत फैसलों का खुलासा करेंगे गहलोत राज के अंतिम छह माह के फैसलों की समीक्षा पर पटेल ने कहा- यह परंपरा रही है की पिछली सरकार के अंतिम 6 माह के कार्यकाल की समीक्षा करती है। कांग्रेस राज में पहले भी शांति धारीवाल की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, लेकिन किसी तरह का कोई भी पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की गलती नहीं पाई गई। हमारी भी गजेंद्र सिंह खींवसर की अध्यक्षता में कमेटी बनी है, कांग्रेस सरकार के अंतिम छह माह के फैसलों की समीक्षा कर रहे हैं। हमारा 80% काम पूरा हो गया है। कई फैसले केवल राजनीतिक लाभ के लिए किए गए थे। राजस्थान के हित के लिए नहीं थे। अभी केवल जमीनों के आवंटन के फैसले बाकी हैं। हमने समीक्षा के दौरान जो कुछ पाया वह पब्लिक डोमेन में लाया जाएगा। उसका खुलासा करेंगे।
