केंद्र ने दिवाली और दशहरा से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 परसेंट की बढ़ोतरी कर दी है। यह इजाफा एक जुलाई से लागू होगा। कर्मचारियों को 3 महीने का एरियर मिलेगा। यह फैसला बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में लिया गया। अब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा। इसका लाभ 49.2 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.7 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। इससे केंद्र सरकार के खजाने पर 10,084 करोड़ रुपए का भार आएगा। 6 महीने पहले 2% महंगाई भत्ता बढ़ाया था
मार्च महीने में महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी की गई थी। तब यह 7 साल में सबसे कम इजाफा था। आमतौर पर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी 3% से 4% के बीच होती है, लेकिन उस वक्त बढ़ोतरी सिर्फ 2% की गई थी। महंगाई से निपटने के लिए दिया जाता है DA
महंगाई बढ़ने के बावजूद सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए महंगाई भत्ता यानी, DA दिया जाता है। DA की दरें ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आधार पर तय होती हैं, और यह हर 6 महीने में अपडेट होती है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है?
भारत में दो तरह की महंगाई होती है। एक रिटेल यानी खुदरा और दूसरा थोक महंगाई। रिटेल महंगाई दर आम ग्राहकों की तरफ से दी जाने वाली कीमतों पर आधारित होती है। इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) भी कहते हैं। बैठक में लिए फैसलों की डिटेल… 57 नए केंद्रीय विद्यालयों की मंजूरी दालों में आत्मनिर्भर बनने की योजना गेहूं का MSP 160 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया नेशनल हाईवे-715 के चौड़ीकरण योजना को मंजूरी बायोमेडिकल रिसर्च प्रोग्राम को बढ़ावा पिछली 3 कैबिनेट बैठकों की डिटेल… कैबिनेट मीटिंग में 4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी: सरकार 4,594 करोड़ रुपए निवेश करेगी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि बैठक में 4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि 6 प्रोजेक्ट्स पहले से ही स्वीकृत हैं और आज 4 नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है। इसके तहत ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पंजाब में प्लांट्स लगाए जाएंगे, जिसके लिए 4,594 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। पूरी खबर पढ़ें… इटारसी-नागपुर चौथी रेल लाइन ₹5,451 करोड़ में बनेगी: किसान संपदा का बजट ₹6,520 करोड़ किया
अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का बजट बढ़ाकर 6520 रुपए कर दिया गया है। इससे किसानों को फूड प्रोसेसिंग में फायदा मिलेगा। वहीं, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NCDC) के लिए 2,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इससे सहकारी समितियों (कोऑपरेटिव सोसाइटीज) को मजबूत किया जाएगा। पूरी खबर पढ़ें… केंद्रीय कैबिनेट मीटिंग में दो मल्टीट्रैकिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी: ₹6405 करोड़ लागत
केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने बताया कि मीटिंग में झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को कवर करने वाले दो मल्टीट्रैकिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। इन प्रोजेक्ट में 133 KM वाले कोडरमा-बरकाकाना और 185 KM वाले बल्लारी-चिकजाजुर का डुअल लाइन करना शामिल है। जिनकी लागत ₹6405 करोड़ है। पूरी खबर पढ़ें…
