केंद्र सरकार की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट रविवार को पेश किया। इस बजट को लेकर पक्ष ओर विपक्ष की प्रतिक्रिया सामने आई है। भाजपा ने इस बजट को सभी वर्गों के लिए फायदेमंद ओर विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने वाला बताया है, वहीं कांग्रेस ने इस बजट को निराशाजनक बताया है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 2026-27 के केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए इसे पर्यटन-संस्कृति क्षेत्र के लिए क्रांतिकारी बताया। उन्होंने पीएम मोदी व वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया। कहा कि विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए टीसीएस को 10 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत करने के फैसले को उन्होंने अंतरराष्ट्रीय टूर ऑपरेटरों के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन बताया।
कांग्रेस बोली निराशाजनक कांग्रेस पार्टी जोधपुर अध्यक्ष ओमकार वर्मा ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश 2026-27 का बजट दिग्भ्रमित है। इसमें कैंसर दवाओं को सस्ता करने की बात कही, लेकिन रिसर्च योजना नहीं। निम्न-मध्यम वर्ग, किसान व छोटे व्यापारियों के लिए कोई सीधी राहत नहीं दी गई। महंगाई घटाने व अप्रत्यक्ष कर कम करने की नियत नजर नहीं आती। यह ऊंची दुकान-फीका पकवान को चरितार्थ करता है। डबल इंजन सरकार के बावजूद राजस्थान का जिक्र न होना सौतेला व्यवहार दर्शाता है। नई रेल परियोजनाएं, गरीबों-श्रमिकों-असंगठित क्षेत्र के लिए राहत, संस्कृति-शिक्षा विकास या रुपये मजबूती का कोई विजन नहीं। यह झूठे वादों का पुलिंदा मात्र है। ओबीसी विभाग जिलाध्यक्ष नरेंद्र शर्मा ने कहा कि बजट निराशाजनक व खोखला है। महंगाई नियंत्रण, रोजगार व युवा-किसान-गरीबों की जरूरतें अनदेखी की गई है। आम आदमी की थाली में राहत गायब। प्रवक्ता संजय गौड ने बताया कि बजट में कोई खास घोषणाएं नहीं की गई है। आम जनता और किसान वर्ग के लिए कोई राहत नहीं है। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष जोधपुर शहर डॉ.बबलू सोलंकी ने कहा केंद्र सरकार का बजट 2026-27 आम आदमी की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता। महंगाई, बेरोज़गारी और किसानों की समस्याओं पर ठोस समाधान का अभाव है। शिक्षा-स्वास्थ्य जैसे मूल क्षेत्रों में निवेश कम है, जबकि कर्ज़ और ब्याज का बोझ बढ़ता जा रहा है। यह बजट बड़े दावों का है, लेकिन ज़मीनी राहत से दूर है।
इनकम टैक्स को लेकर ये बदलाव 1. नया आयकर अधिनियम 1.अप्रैल 2026 से लागू होगा । 2 .ITR-1व ITR-2 के ईन्कम टैक्स रिटर्न कि अन्तिम तारीख 31 जुलाई रहेगी जबकि अन्य व ट्रस्ट कि अन्तिम तारीख 31 अगस्त तक बढाई गई। 2. मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के आदेश से मिलने वाला ब्याज पर ग ईन्कम टैक्स नही लगेगा । 3. बहुत सारी TDS कि दरो मे कमी। कुछ को TDS दायरे मे लाया गया 4. कुछ मामलो मे 15G व 15 H लागू । CA ताराचंद गहलोत, जोधपुर
