पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार देर रात को केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी के साथ दिल्ली में बैठक की। बैठक में ग्रामीण विकास निधि (RDF) के बकाये, आढ़तियों के कमीशन और खाद्यान्न परिवहन को लेकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वे भीख नहीं मांग रहे हैं, पिछली सरकारों की सजा उन्हें नहीं मिलनी चाहिए। सीएम मान ने केंद्रीय मंत्री से मांग की कि अगर केंद्र एक साथ आरडीएफ का पैसा नहीं देना चाहता तो किश्तों में दे देना चाहिए। RDF उनका हक है और केंद्र को पुरानी सरकारों की सजा उन्हें नहीं दी जानी चाहिए। केंद्र ने पंजाब को एक्ट बनाने की बात कही, हमने एक्ट बना भी दिया। बैठक काफी हसमुख व सुखावें माहौल में हुई। सीएम मान ने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने वादा किया है, दो दिन के अंदर बातचीत कर जवाब दे देंगे। धान लिफ्टिंग पर जोर दिया मीडिया से बात करते हुए भगवंत मान ने बताया कि बैठक में आड़तियों को लेकर भी बातचीत हुई। उन्होंने उनकी कमिशन बढ़ाने की बात कही। इनमें साइलोज व मंडियों में सेवा देने वालों के हक में सीएम मान ने बातचीत की। इसके अलावा उन्होंने मंत्री जोशी से आग्रह किया कि पंजाब के गोदामों से धान की लिफ्टिंग करवाई जानी चाहिए। 1 अप्रैल से पंजाब में गेहूं ही आमद भी शुरू हो जाएगी। ऐसे में प्रह्लाद जोशी ने इस बात को मानते हुए भी दो दिन में जवाब देने की बात कही है। मुख्य बिंदू, जिस पर हुई चर्चा
