भास्कर न्यूज | कवर्धा पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने विधानसभा में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, पीडीएस दुकानों के संचालन, महिला पर्यवेक्षकों की भर्ती और नवजात शिशुओं के पोषण का मुद्दा उठाया। प्रश्नकाल के दौरान उन्होंने कोविड-19 के समय केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए अन्न के वितरण में हुई गड़बड़ी पर सवाल किया। उन्होंने पूछा कि इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ में गरीब परिवारों के लिए प्रतिमाह कितना चावल आवंटित किया जाता है, अप्रैल 2023 से फरवरी 2025 तक कितना चावल वितरित हुआ है। जिस पर खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने बताया कि वर्तमान में 1,15,338 टन चावल प्रतिमाह आवंटित हो रहा है। अप्रैल 2023 से फरवरी 2025 तक 25,70,780 टन चावल का वितरण हुआ। भावना बोहरा ने कहा कि कोविड-19 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत हर गरीब को प्रतिमाह 5 किलो अनाज मुफ्त देने की व्यवस्था थी। लेकिन छत्तीसगढ़ में इसका सही तरीके से वितरण नहीं हुआ। उन्होंने इस गड़बड़ी की जांच की मांग की। जिस पर मंत्री ने कोई शिकायत नहीं मिलने की बात कही। उन्होंने पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में राशन दुकानों की स्थिति पर भी सवाल उठाया। जिले में महिला पर्यवेक्षकों के 63 पद रिक्त: महिला पर्यवेक्षकों की भर्ती पर महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बताया कि जिले में 63 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 2 पद रिक्त हैं। रिक्त पदों को भरने की समय-सीमा तय नहीं है। अन्य सेक्टर के पर्यवेक्षकों को अस्थायी रूप से जिम्मेदारी दी गई है। वही नवजात शिशुओं के पोषण के सवाल पर मंत्री ने बताया कि प्रदेश में किसी भी नवजात की मृत्यु पोषण की कमी से नहीं हुई। गर्भवती और शिशुवती महिलाओं के लिए पूरक पोषण आहार, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना और प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना संचालित हो रही हैं।
