भास्कर न्यूज | दंतेवाड़ा खनन प्रभावित और दूरस्थ ग्रामों में प्रशासन की सीधी पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने एक अनूठी पहल करते हुए 40 जिला स्तरीय अधिकारियों को 40 चयनित गांवों में भेजा। दंतेवाड़ा और कुआकोंडा ब्लाक के इन गांवों में अधिकारियों ने चौपाल लगाकर ग्रामीणों से आमने-सामने संवाद किया और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। इस पहल से गांवों में प्रशासन के प्रति विश्वास और उम्मीद का नया माहौल बना है। चौपाल के दौरान ग्रामीणों ने मूलभूत सुविधाओं, शासकीय योजनाओं के लाभ, प्रमाण पत्र संबंधी लंबित प्रकरण, वृद्धावस्था पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड और किसान सम्मान निधि से जुड़े मुद्दे खुलकर सामने रखे। अधिकारियों ने प्रत्येक आवेदन और शिकायत को दर्ज करते हुए कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया। वहीं जटिल प्रकरणों को प्राथमिकता के साथ जिला स्तर पर निराकरण के लिए अग्रेषित किया गया। इस जनसुनवाई का सबसे अधिक असर उन खनन प्रभावित क्षेत्रों में देखा गया, जहां लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं और योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर ग्रामीणों में असंतोष और अपेक्षाएं बनी हुई थीं। चौपाल में पहुंचे अधिकारियों ने स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, स्वास्थ्य सुविधाओं, पेयजल व्यवस्था और राजस्व प्रकरणों की भी जमीनी हकीकत भी जानी। प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत आयोजित इस पहल से ग्रामीणों में सकारात्मक संदेश गया है। ग्रामीणों ने अधिकारियों की मौजूदगी और उनकी तत्परता की सराहना की। इससे न केवल समस्याओं के समाधान की उम्मीद जगी है, बल्कि शासन और आमजन के बीच संवाद का सशक्त सेतु भी स्थापित हुआ है। प्रशासन की इस पहल को विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे दूरस्थ और खनन प्रभावित क्षेत्रों में योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
