ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक शिकायतों के निवारण और सेवा वितरण को बेहतर बनाने के लिए जिलेभर में गुरुवार को सुशासन सप्ताह का शुभारंभ हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्चुअल जुड़ कर सुशासन सप्ताह का शुभारंभ किया। बिरला ने जिला कलक्ट्रेट सभागार में आमजन की वर्चुअल सुनवाई की। उन्होंने नैनवां उपखंड क्षेत्र से आए परिवादी परिवार की जमीन संबंधी समस्या जानी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित निस्तारण कर राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि अभियान के दौरान ज्यादा से ज्यादा आमजन की समस्याओं का निस्तारण कर राहत पहुंचाई जाए। उन्होंने कहा कि संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों का भी अधिकारी सप्ताह के दौरान ही निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही समस्या के समाधान में आ रही दिक्कतों की जानकारी लेकर उन्हें दूर किया जाए, ताकि परिवादी को बार बार अपनी समस्या लेकर नहीं आना पडे। उन्होंने समस्याओं के समाधान के लिए जिला एवं ब्लॉक स्तर के अधिकारी बेहतर समन्वय बनाएं, ताकि समस्याओं के समाधान में विलंब नहीं हो। उन्होंने कहा कि अभियान जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण समुदायों तक विकास पहुंचाने में मददगार होगा। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान सार्वजनिक शिकायत निवारण, सेवा वितरण से आमजन को कल्याणकारी योजनाओं का फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि जन सुनवाई के दौरान जिला एवं ब्लॉक स्तर पर प्राप्त होने वाली समस्याओं के निस्तारण को लेकर उनकी नियमित मॉनिटरिंग की जाए, ताकि इनका समय-बद्धता के साथ निस्तारण संभव हो सके। जनसुनवाई में आमजन को मिली राहत
सुशासन सप्ताह के तहत जिला कलक्ट्रेट सभागार में जन सुनवाई का आयोजन हुआ। इसमें आमजन की समस्याएं सुनकर मौके पर ही समाधान कर राहत पहुंचाई। जन सुनवाई के दौरान खटकड गांव में राजकीय भूमि पर हो रहे अतिक्रमण के प्रकरण में तहसीलदार को निर्देश दिए कि भूमि का तुरंत दो दिवस में सर्वे करवाकर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दिव्यांगजनों को प्रमाण पत्र जारी करने के लिए समय सीमा का निर्धारण करने के निर्देश दिए गए, ताकि उन्हें समय पर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जा सके। जन सुनवाई में ट्राई साईकिल दिलवाने, नाली की समस्या का समाधान करवाने, नहर की सफाई करवाने, बूंदी के खाईलैंड मार्केट से अतिक्रमण हटाने, कृषि कनेक्शन दिलवाने, सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृत करवाने, पीएम किसान सम्मान निधि, ग्रेवल सड़क, सड़क मरम्मत, पीएम आवास स्वीकृत करवाने सहित कुल 92 प्रकरण प्राप्त हुए। प्राप्त प्रकरणों में से अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण कर राहत पहुचाई गई। अन्य प्रकरणों के संबंध में संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही कर निस्तारण करने के निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा, जिला प्रमुख चन्द्रावती कंवर, जिला पुलिस अधीक्षक राजेन्द्र कुमार मीना, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि वर्मा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. ओपी सामर, सीडीईओ महावीर शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
