सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार जल्द ही 26 हजार शिक्षक पद पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए विज्ञापन जल्द जारी किया जाएगा। यह नियुक्ति पिछले वर्ष 26 हजार पदों को भरने के लिए ली गई परीक्षा से अलग होगी। यह जानकारी शुक्रवार को सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गर्ल्स प्लस-2 हाईस्कूल (साकची) में राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने दी। उन्होंने कहा- पिछली सरकार में हमने जिन 26 हजार शिक्षकों के पदों को भरने के लिए परीक्षा ली है, उसके परिणाम पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। फैसला अगर सरकार के पक्ष में आया तो 26 हजार नए शिक्षक तो मिलेंगे ही, इसके अतिरिक्त इतने ही पदों पर शिक्षकों की भी भर्ती करने जा रहे हैं। ऐसे में आने वाले एक-दो साल में राज्य को 52 हजार नए शिक्षक मिलेंगे। यही कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में नहीं आया तो उन पदों को फिर से भरने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। 500 स्कूलों को सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में बदला जाएगा
शिक्षा मंत्री ने कहा- राज्य सरकार अगले पांच साल में 500 सरकारी स्कूलों को सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में बदलते हुए सीबीएसई के तहत संचालित करेगी। अभी 80 स्कूल संचालित हो रहे हैं। 2025 में 80 नए स्कूलों को सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में बदला जाएगा। उन्होंने कहा- आज सभी बड़ी प्रतियोग परीक्षाएं सीबीएसई के सिलेबस के आधार पर आयोजित हो रही हैं। ऐसे में हमें भी इस ओर जाना होगा ताकि हम स्कूल स्तर पर ही बच्चों को इतना कुशल बना दें कि उच्च शिक्षा में जाते समय वे पूरी तरह दक्ष हों। क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई होगी अनिवार्य
रामदास सोरेन ने कहा- झारखंड के सरकारी स्कूलों में क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई को अनिवार्य किया जाएगा। इस पर हम काम कर रहे हैं। पिछली सरकार में क्षेत्रीय भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जिलावार पद सृजित किया गया था, लेकिन नियुक्ति नहीं हो पाई थी। जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर पढ़ाई शुरू कराएंगे।