बांसवाड़ा| राजस्थान शिक्षक संघ लोकतांत्रिक ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजकर वर्ष 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता आदेश वापस लेने की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष सुभाषचंद्र भट्ट, जिलाध्यक्ष राजमल डामोर, जिला मंत्री परेश पाठक, प्रदेश उपाध्यक्ष हिमांशु उपाध्याय ने बताया कि 23 सितंबर 2025 को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद ने यह आदेश जारी किया है कि वर्ष 2011 से पूर्व नियुक्त वे शिक्षक, जो कक्षा 1 से 8 तक पढ़ा रहे हैं, उनके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। साथ ही यह भी निर्देश दिए कि जिन शिक्षकों ने टीईटी उत्तीर्ण नहीं किया है, उन्हें पदोन्नति व सेवा में योग्य नहीं माना जाएगा। शिक्षक संघ ने इस आदेश का विरोध करते हुए इस पर पुनर्विचार कर वापस लेने की मांग की है। ज्ञापन की प्रति राजस्थान के मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री को भी भेजी है।
