कलेक्टर अनुराग वर्मा ने अधिकारियों को सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों में से 25 प्रतिशत शिकायतें तत्काल बंद कराने – उनका निराकरण कराने के निर्देश देते हुए यह हिदायत भी दी है कि कोई भी शिकायत समाधान आनलाइन में नहीं पहुंचनी चाहिए। सभी शिकायतों का संतुष्टिपूर्ण जवाब पोर्टल में दर्ज किया जाना चाहिए। सोमवार को टीएल मीटिंग के दौरान विभागों के कामकाज की समीक्षा करते हुए कलेक्टर वर्मा ने कहा कि राजस्व महाअभियान के दौरान सीमांकन एवं नामांतरण संबंधी लंबित शिकायतों का परीक्षण कर बंद कराना सुनिश्चित करे। उन्होंने 50 दिवस एवं 100 दिवस की शिकायतों की विभागवार समीक्षा करते हुए 100 दिवस से अधिक अवधि की लंबित शिकायतों के विभाग प्रमुख को नोटिस जारी करने के भी निर्देश दिये। कलेक्टर ने समीक्षा के दौरान अनुविभागीय एवं विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को पूर्ण रूप से पढकर फोर्स क्लोज करने के लिए विस्तृत टीप अंकित करें। जिससे शिकायतों को फोर्स क्लोज कराया जा सके। हर माह हॉस्टलों का निरीक्षण करेंगे अधिकारी- कलेक्टर अनुराग वर्मा ने कहा कि जिले में आदिम जाति कल्याण विभाग के 57, अन्य पिछडा वर्ग के 2 तथा शिक्षा विभाग के 17 सहित कुल 76 संचालित प्रत्येक हॉस्टल के लिए एक-एक अधिकारी नियुक्त किये जायेंगे। नियुक्त अधिकारी प्रत्येक माह हाॅस्टल का निरीक्षण अवश्य करेंगे। हाॅस्टल में पाई गई कमियों एवं सुरक्षा संबंधी उपायों के बारे में अपने सुझाव देंगे तथा हास्टल की कमियों को दूर करने के प्रयास करेंगे। संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी भी हॉस्टलों का माह में एक बार निरीक्षण अवश्य करेंगे। जिसकी समीक्षा प्रत्येक माह की प्रथम टीएल बैठक में की जाएगी। पोर्टल में दर्ज कराएं जनकल्याण अभियान की सभी प्रविष्टियां कलेक्टर ने मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान की समीक्षा में समस्त विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि अभियान के दौरान प्राप्त आवेदनों तथा लाभांवित हितग्राहियों का इन्द्रराज प्रतिदिन पोर्टल में दर्ज कराएं।रूटीन में योजना अंतर्गत हितग्राहियों को लाभांवित करने वाले सभी कार्यों की इन्ट्री भी पोर्टल में दर्ज करायें। जनकल्याण अभियान की सभी 63 योजनाओं आवेदनों एवं स्वीकृति को संबंधित नोडल अधिकारी के माध्यम से पोर्टल में दर्ज अवश्य कराये। इस संबंध में विभागवार योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। जनकल्याण अभियान के दौरान 70 प्लस बुजुर्गों के घर-घर जाकर संबंधित क्षेत्र की एएनएम, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, नगरीय निकायों के वार्ड प्रभारी तथा सीएचओ द्वारा आयुष्मान कार्ड बनाना सुनिश्चित करें। अदालत में समय से प्रस्तुत करें जवाब कलेक्टर ने न्यायालयीन प्रकरणों की समीक्षा के दौरान कहा कि संबंधित अधिकारी प्रकरणों के निराकरण के लिए समय पर उत्तर लगाना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने सीपी ग्राम, आयुष्मान योजना, राजस्व महाअभियान, आरसीएमएस प्रकरणों, नामांतरण, सीमांकन, स्वामित्व योजना, नक्शा विहीन गांव, जल जीवन मिशन, बाण सागर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना, खाद्यान्न वितरण एवं आवंटन, मोबाइल नम्बर फीडिंग एवं केवायसी फीडिंग, धान खरीदी परिवहन एवं भुगतान, बरगी नहर योजना, टीएल पत्रकों की विभागवार समीक्षा की। बैठक में अपर कलेक्टर स्वप्निल वानखडे, सीईओ जिला पंचायत संजना जैन, आयुक्त नगर निगम शेर सिंह मीना, एसडीएम एपी द्विवेदी, आरएन खरे, एलआर जांगडे, जितेन्द्र वर्मा, राहुल सिलाडिया, सुधीर बेक, तहसीलदार, मुख्य नगर पालिका अधिकारी सहित विभाग प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।