ऑल राजस्थान मिनरल्स प्रोसेसर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि राजस्थान के 20 जिलों के मिनरल ग्राइंडिंग उद्योग से जुड़े उद्यमियों को मिनरल उद्योग पर ट्रांजिट पास व्यवस्था हटाने से राहत मिली है। ऑल राजस्थान मिनरल प्रोसेसरस एसोसिएशन के अध्यक्ष गोपाल अग्रवाल ने कहा कि पूर्व में मिनरल उद्योग पर लागू की गई उक्त व्यवस्था का राजस्थान के करीब 20 जिलों में कार्यरत मिनरल ग्राइंडिंग उद्योग के लोगों ने पुरजोर विरोध किया था। इस व्यवस्था के खिलाफ ऑल राजस्थान मिनरल प्रोसस्सोर्स एसोसिएशन के माध्यम से पूर्व में उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। उच्च न्यायालय ने मौखिक रूप से स्थगन आदेश प्रदान किया था और राज्य सरकार को कहा था कि इसको वापस रिव्यू करें लेकिन सरकार का रवैया सकारात्मक नहीं रहा अग्रवाल ने बताया कि तब ही एसोसिएशन द्वारा ज्ञापन दिया गया जिस पर तत्काल जिला कलेक्टर ने मुख्य सचिव को ट्रांजिट पास व्यवस्था को अव्यवहारिक बताते हुए उद्योग हित में समाप्त करने को लेकर मिनरल उद्यमियों की बात सरकार तक पहुंचाई। फलस्वरुप तत्कालीन मुख्य सचिव ने उद्योग विभाग एवं खान विभाग को एक कमेटी बनाकर इस पर रिव्यू किए जाने का आदेश दिया। महासचिव रोहित मेहता ने बताया कि उस समय बनाई गई कमेटी ने भी सरकार को इस व्यवस्था को बदलने की सिफारिश की। तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष और वर्तमान पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने भी उनकी बात को सुना। इस मामले में मेहता ने बताया कि राजस्थान में नई सरकार के आते ही मुख्यमंत्री व खानमंत्री के समक्ष मामला लाया गया। स्थानीय स्तर पर निदेशक, अतिरिक्त निदेशकों व खनिज अभियंता के संज्ञान में उक्त विषय लाया गया फलस्वरुप स्थानीय स्तर की सिफारिश को जयपुर भेजा गया। स्टेक होल्डर से मीटिंग के क्रम में खान सचिव टी रविकांत ने बैठक में उक्त विषय को गंभीरतापूर्वक सुनकर इसे समाप्त करने की ओर बढ़ाने का आश्वासन दिया। अग्रवाल ने बताया कि नई खनिज नीति 2024 में खनिज के परिवहन पर लागू की गई ट्रांजिट पास व्यवस्था समाप्त किए जाने की घोषणा की गई। इससे व्यापार जगत में हर्ष की लहर है साथ ही आने वाले समय में मिनरल ग्राइंडिंग उद्योगों को एक नया आयाम मिलने की पूरी संभावनाएं बनी है। बीकानेर माइनर मिनरल उद्योग संघ के अध्यक्ष विजय कुमार जोशी, उपाध्यक्ष अभिषेक सिंघानिया, सचिव अशोक सोलंकी तथा कोषाध्यक्ष संजय भनोत ने वर्तमान सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस सरकार ने खनिज आधारित उद्योगों से जुडे व्यवसायियों की गत पांच वर्षों से लंबित टीपी मुक्ति मांग को सुना व समाधान किया। सरकार के इस निर्णय का उपाध्यक्ष प्रकाश फुलानी, कोषाध्यक्ष राजेंद्र पुरोहित, सह सचिव आशीष मित्तल, सह कोषाध्यक्ष अशोक ओझा, पलाश वैश्य, गिरीश भगत, राकेश नाहर, सुरेश जैन, सुनील छाजेड़, अशोक चौहान, विनोद जैन आदि ने स्वागत किया। इससे पहले ऑल राजस्थान मिनरल प्रोसेसरस एसोसिएशन का स्नेह सम्मेलन एवं धन्यवाद ज्ञापित कार्यक्रम रविवार को फील्ड क्लब में आयोजित किया गया। इसमें बड़ी संख्या में पूरे राजस्थान के अनेक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
