हर साल बारिश में एकमुश्त 2-3 इंच बारिश होते ही शहर में बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। दो दर्जन से ज्यादा इलाके ऐसे हैं, जहां पानी की निकासी बड़ी समस्या है। नालों का पानी सड़कों पर जमा हो जाता है। जलजमाव से निपटने के लिए केंद्र सरकार इंदौर निगम की मदद करेगी। आपदा प्रबंधन मद से 200 करोड़ की मंजूरी मिली है। इसमें से 25 फीसदी हिस्सेदारी राज्य सरकार की होगी। इस राशि से शहर में स्टॉर्म वाटर लाइन नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा। वर्तमान में शहर में 300 किमी का स्टॉर्म वाटर लाइन का नेटवर्क है। नगर निगम नई सड़क निर्माण के समय पानी व ड्रेनेज के साथ ही स्टॉर्म वाटर लाइन भी डाल रहा है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में हुए संशोधन में शहरी बाढ़ से निपटने को लेकर भी आर्थिक मदद का प्रावधान किया गया था। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर प्रवास के दौरान निगम अफसरों को निर्देश दिए थे कि इसके लिए प्रस्ताव बनाएं। उनके प्रयासों से केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी भी दे दी है। मंगलवार को नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का पत्र निगमायुक्त शिवम वर्मा को मिला। इसमें प्रोजेक्ट को मंजूर किए जाने की सूचना दी गई। दूसरे फेज में 9 शहरों को मिलना था प्रोजेक्ट शहरी बाढ़ से निपटने के लिए वित्त आयोग ने पहले चरण के तहत ढाई हजार करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी। इसके तहत पुणे, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद, बेंगलुरु के प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली। दूसरे चरण में फिर से 1800 करोड़ का प्रावधान किया था। इसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 1350 करोड़ और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 450 करोड़ तय की गई। दूसरे चरण में भोपाल, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, जयपुर, कानपुर, पटना, रायपुर, त्रिवेंद्रम, विशाखापट्टनम का चयन किया था। भोपाल की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं गया। इसलिए आपदा प्रबंधन के तहत 200 करोड़ का बजट इंदौर निगम को दिया जाएगा। अब जलजमाव से निपट सकेंगे जलजमाव की आपदा से निपटने के लिए सरकार का यह कदम सराहनीय है। इस दिशा में अब बेहतर काम करेंगे।- पुष्यमित्र भार्गव, महापौर अब जल्द ही काम शुरू करेंगे हम डिटेल प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं। जल्द ही इसका अप्रूवल लेकर काम शुरू करेंगे। स्टॉर्म वाटर लाइन नेटवर्क को मजबूत करने सहित नदियों को लेकर काम करेंगे। – शिवम वर्मा, निगमायुक्त
