डीडवाना में कृषि आयुक्तालय की ओर से नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल–तिलहन (NMEO-OS) के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ये आवेदन तिलहन प्रसंस्करण और तेल निष्कर्षण इकाइयों की स्थापना के लिए हैं, जिसका उद्देश्य फसल कटाई के बाद मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में तिलहन के संग्रहण, प्रसंस्करण और तेल उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है। इससे किसानों को बेहतर बाजार, मूल्य संवर्धन और आय के नए अवसर मिलेंगे। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक हरिओम सिंह राणा ने बताया कि किसान उत्पादक संगठन (FPO), सहकारी समितियां, सरकारी और निजी उद्योग, पंजीकृत स्टार्टअप, वैल्यू चेन पार्टनर (VCP) और व्यक्तिगत किसान भी इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में FPO, सहकारी संस्थाओं और वैल्यू चेन पार्टनर को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि किसानों को सीधे मूल्य श्रृंखला से जोड़कर लाभान्वित किया जा सके। योजना के तहत करीब 10 टन प्रतिदिन क्षमता वाली तिलहन प्रसंस्करण/तेल निष्कर्षण इकाई स्थापित करने पर परियोजना लागत का 33 प्रतिशत या अधिकतम 9.90 लाख रुपए तक का अनुदान मिलेगा। 10 टन से कम क्षमता वाली इकाइयों के लिए सहायता प्रोराटा आधार पर देय होगी। अनुदान की गणना में केवल मशीनरी और उपकरणों की लागत को शामिल किया जाएगा, जबकि भूमि और भवन की लागत इसमें शामिल नहीं होगी। इस योजना में डीहॉलर, सीड क्लीनर, एक्सपेलर और फिल्टर सहित आवश्यक मशीनरी की खरीद और स्थापना पर सहायता प्रदान की जाएगी। यह अनिवार्य है कि मशीनरी की खरीद जीएसटी-पंजीकृत अधिकृत निर्माताओं या आपूर्तिकर्ताओं से की जाए। प्राप्त आवेदनों की जांच जिला स्तर पर निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाएगी और तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर लाभार्थियों का चयन होगा। चयनित लाभार्थियों को इकाई स्थापित करने और भौतिक सत्यापन के बाद सब्सिडी सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से जारी की जाएगी। लाभार्थी आवश्यकतानुसार बैंक ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं। संयुक्त निदेशक हरिओम सिंह राणा ने बताया कि इच्छुक आवेदक 16 फरवरी तक संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार), डीडवाना कार्यालय में आवेदन जमा करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
