झारखंड सरकार नौकरियों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देगी। थर्ड-फोर्थ ग्रेड की शत प्रतिशत नौकरियां आदिवासियों और मूलवासियों को दी जाएंगी। राज्यपाल संतोष गंगवार ने बुधवार को विधानसभा सत्र में अपने अभिभाषण में यह घोषणा की। उन्होंने प्रदेश के विकास का पूरा रोडमैप बताया। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र के सहयोग से ही चहुंमुखी विकास संभव है। हम इस अवधारणा के पक्षधर हैं। सरकार संघीय ढांचे की स्वस्थ परंपरा को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार केंद्र और उसकी कंपनियों के पास बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपए की वसूली के लिए कानूनी रास्ता अपनाएगी। आदिवासियों-मूलवासियों को स्थानीय नीति बनाकर थर्ड-फोर्थ ग्रेड की नौकरियों में शत प्रतिशत आरक्षण देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसके लिए केंद्र को भेजे गए प्रस्ताव को स्वीकृत कराने का प्रयास किया जाएगा। राज्यपाल ने कहा कि पांचवीं विधानसभा ने पिछड़ा वर्ग को 27%, एसटी को 28% और एससी को 12% आरक्षण देने का विधायक पास कर केंद्र को भेजा है। सरना धर्म कोड को भी पास कराकर केंद्र के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है। -शेष पेज 13 पर जमीन…गैरमजरूआ जमीन की होगी रजिस्ट्री और रसीद कटेगी: राज्यपाल ने कहा कि गैर मजरुआ जमीन पर बसे रैयतों की जमीन की रजिस्ट्री फिर शुरू होगी। रसीद भी कटेगी। राज्य में निबंधित सभी पत्रकारों को प्रशिक्षण, बीमा और पेंशन मिलेगा। सहारा में फंसे पैसों के भुगतान के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। जिन सहारा पीड़ितों की मौत हो गई या खुदकुशी करने को मजबूर हो गए, उनके परिजनों को आर्थिक सहयोग दिया जाएगा। शिक्षा…केजी से पीएचडी तक नि:शुल्क शिक्षा दी जाएगी राज्यपाल ने कहा कि प्रखंड स्तर पर 500 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना होगी। इन स्कूलों में खेल व संगीत शिक्षकों की नियुक्ति होगी। 4500 पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालय शुरू होंगे। हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज व हर अनुमंडल में पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलेगा। 10वीं के छात्रों को गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना से जोड़कर 15 लाख तक का एजुकेशन लोन दिया जाएगा। सभी प्रखंडों व जिलों में बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर लाइब्रेरी सह शिक्षा सहयोग केंद्र की स्थापना होगी। केजी से पीएचडी तक नि:शुल्क शिक्षा दी जाएगी। सबसे ज्यादा 6391 करोड़ मंईयां को, 2577.92 करोड़ ऊर्जा को विधानसभा सत्र के तीसरे दिन बुधवार को वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 11,697.45 करोड़ रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया। इसमें मुख्यमंत्री बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के लिए 6390.55 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ताकि मंईयां सम्मान योजना में दिसंबर से महिलाओं को 2500 रुपए दिए जा सके। इसी तरह 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली के लिए ऊर्जा विभाग के लिए 2577.92 करोड़ रुपए का प्रावधान है। वहीं नवनियुक्त शिक्षकों के वेतन, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और स्कूली शिक्षा के लिए 575 करोड़ रुपए के बजट की व्यवस्था की गई है। गौरतलब है कि मंईयां योजना के तहत दिसंबर से 53 लाख लाभुकों के खाते में 1000 की जगह हर महीने 2500 रुपए दिए जाने हैं। इसके लिए बजट जरूरी हो गया था। किस विभाग को कितना बजट महिला बाल विकास 6390.55 ऊर्जा 2577.92 स्कूली शिक्षा 574.79 गृह कारा 445.96 कृषि पशुपालन 250.06 ग्रामीण विकास 194.28 पथ निर्माण 170.15 कैबिनेट (निर्वाचन) 123.11 महिला…सखी मंडल को 15 हजार करोड़ का क्रेडिट लिंकेज: मंईयां सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपए हर माह दिए जाएंगे। आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका, रसोइया, पोषण सखी, स्वास्थ्य सहिया व जल सहिया के मानदेय में वार्षिक वृद्धि होगी। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी सखी मंडल की महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए 15 हजार करोड़ रुपए का क्रेडिट लिंकेज उपलब्ध कराया जाएगा। अश्व दस्ते के साथ विधानसभा पहुंचे राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार। विधानसभा में महामहिम… किसान-मजदूर…बिना ब्याज कृषि ऋण: किसानों को बिना ब्याज के ऋषि ऋण मिलेगा। मनरेगा मजदूरों को न्यूनतम 350 रुपए रोजाना मजदूरी देगी। लिफ्ट इरिगेशन में 10 हजार करोड़ रुपए की योजना शुरू होगी। हर गरीब को प्रति माह सात किलो चावल व दो किलो दाल, 25 लाख परिवारों को तीन कमरे का मकान दिया जाएगा। रोजगार… 97,500 पदों पर नियुक्ति होगी : राज्यपाल ने कहा कि राज्य में जल्दी ही 97,500 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इनमें 60 हजार शिक्षक, 15 हजार प्रधानाध्यापक, 2500 क्लर्क, 10 हजार पुलिसकर्मी और भाषा शिक्षकों के 10 हजार पदों पर नियुक्ति होगी। मदरसा बोर्ड, अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड व उर्दू अकादमी का भी गठन होगा। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 50 लाख तक का लोन दिया जाएगा। जानिए… िकस मुद्दे पर क्या बोले राज्यपाल ~11,697 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश {केंद्र के पास बकाया 1.36 लाख करोड़ वसूली के लिए कानूनी रास्ता अपनाएगी सरकार राशि करोड़ में
