थ्रीडी बजट पेश करेगी सरकार, जो तय करेगा झारखंड की दिशा: सुप्रियो

झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नहीं होने पर एक बार फिर भाजपा पर हमला बोला है। कहा है कि सोमवार को विधानसभा में राज्य का वार्षिक बजट पेश किया जाएगा, जो थ्रीडी बजट होगा। राज्य के विकास, जनता के विश्वास और एक बेहतर झारखंड की दिशा के लिए यह बजट तैयार किया गया है। अब तक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तय नहीं होने को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि झारखंड का 25वां बजट पेश होने जा रहा है और सदन में नेता प्रतिपक्ष नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा संविधान पर हमला कर रही है। अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। चुनाव में जनादेश मिलने के बावजूद वह अभी तक नेता प्रतिपक्ष तय नहीं कर पाई है, जिससे कई आयोगों और महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां रुकी हुई हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि विपक्ष का नेता नहीं देने के कारण भाजपा विधायकों को इस्तीफा दे देना चाहिए। लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश के तहत धीरे-धीरे पूरे सिस्टम को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जब बजट पेश किया जाएगा, तो भाजपा के कुछ नेता विधानसभा के बाहर बयानबाजी करेंगे, लेकिन सदन में चर्चा से बचेंगे। 1.45 लाख करोड़ का हो सकता है बजट: शाहदेव झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता लाल किशोर नाथ शाहदेव ने रविवार को दावा किया कि सोमवार को विधानसभा में आने वाला राज्य सरकार का बजट जन कल्याणकारी होगा। बजट का आकार बढ़ेगा, जो लगभग 1 लाख 45 हजार करोड़ तक जा सकता है। आम लोगों पर कोई अतिरिक्त कर नहीं लगेगा। लाल किशोर नाथ शाहदेव ने कहा कि राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पहले ही यह संकेत दे दिया है कि जनता पर कोई बोझ नहीं लादा जाएगा। अबुआ बजट के लिए झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने बजटीय प्रावधान के लिए रायशुमारी की है और कई आवश्यक सुझाव भी राज्य सरकार को दिए हैं। लाल किशोर नाथ शाहदेव ने कहा कि झारखंड के बजट का आकार का बढ़ना महत्वपूर्ण तो है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि बजट का पैसा खर्च हो और लोगों का कल्याण हो। महागठबंधन की सरकार राज्य की जनता को सीधे तौर पर लाभ पहुंचाना चाहती है। यही कारण है कि मंईयां सम्मान योजना, वृद्धापेंशन, छात्रों को छात्रवृति, विधवा पेंशन सहित कई योजना पर फोकस किया गया है।

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