न्यायालय राज्य आयुक्त विशेष योग्यजन उमाशंकर शर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को सर्किट हाउस में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत जनसुनवाई आयोजित की गई। इस दौरान शर्मा ने विभागवार दिव्यांगजनों के लिए चलाई जा रही विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की। जनसुनवाई के दौरान शर्मा ने दिव्यांगजनों से कहा कि आप सभी को आपके अधिकारों और सुरक्षा संबंधी कानूनों की सम्पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। 6 महीने से 5 साल तक की सजा का प्रावधान
उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों से दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्ति को 6 माह से 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से दिव्यांगजनों के लिए कई लोक कल्याणकारी योजनाओं का विभिन्न विभागों के माध्यम से संचालन किया जा रहा है। इनकी जानकारी भी लेकर लाभ अवश्य उठाएं। उन्होंने शिक्षा विभाग के सहायक निदेशक को जिले में संचालित सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। निरीक्षण में स्कूल भवन दिव्यांगजनों की सुविधानुसार बने हैं या नहीं, उनमें टीचरों की उपलब्धता, आरटीई के तहत दिव्यांग बच्चों के नामांकन की स्थिति, स्कूलों में खेल संसाधनों की उपलब्धता सहित अन्य सुविधाओं की विस्तृत जांच रिपोर्ट आगामी 10 दिन में न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। शत प्रतिशत जारी करें प्रमाण पत्र
इस दौरान उन्होंने डिप्टी सीएमएचओ से जिले में दिव्यांग प्रमाण-पत्रों की पेंडेंसी की जानकारी लेते हुए समस्त तहसीलों में ऑपरेशन रिलीफ अभियान के तहत कैंप लगाकर शत-प्रतिशत दिव्यांगजनों के प्रमाण-पत्र जारी करवाने के निर्देश दिए। 15 दिन में साइकोलॉजी डॉक्टर की मांग
बैठक में जिले में साइकोलॉजी के डॉक्टर की मांग पर उन्होंने प्रत्येक 15 दिन में एक बार मेडिकल कॉलेज में साइकोलॉजी के डॉक्टर की सेवाएं दिव्यांगजनों को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। दिव्यांगजनों को परिवहन कार्यालय में मिले सुविधा
उन्होंने डीटीओ को लाइसेंस बनवाने के लिए ड्राइविंग टेस्ट के लिए परिवहन कार्यालय में स्कूटी की व्यवस्था कराने और कार डीलर के माध्यम से दिव्यांगजनों को कार क्रय करने पर मिलने वाले लाभों का प्रचार-प्रसार कराने के निर्देश दिए। प्रत्येक रोडवेज बस में फोल्डिंग व्हीलचेयर और बैसाखी रखी जाए और दिव्यांगों को बस में बिठाने के लिए प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने रसद विभाग के अधिकारी को राशन की दुकानों पर दिव्यांगों की अलग से लाइन लगवाने और एट होम सर्विस के तहत विशेष परिस्थिति में दिव्यांगों के घर पर राशन पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री की अमृत भारत योजना और सुगम्य भारत अभियान के तहत दिव्यांगों की सुविधा के लिए रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, आईसीआईसीआई बैंक बस स्टैंड सहित मेडिकल कॉलेज और एसआरजी अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दिव्यांगों की सुविधाओं के लिए व्यापक व्यवस्था के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान एसडीएम अभिषेक चारण, डिप्टी हर्षराज सिंह खरेड़ा, आयुक्त नरेन्द्र मीणा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक रामनिवास यादव, शिक्षा विभाग के सहायक निदेशक सत्येन्द्रपाल शर्मा, डीटीओ अक्षय बिश्नोई सहित अन्य अधिकारी और विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
