देश के दूसरे इलाकों में भी भ्रमण पर जाएंगे सदस्य

सिटी रिपोर्टर |बिलासपुर महाराष्ट्र के आदर्श ग्रामों में जल संरक्षण और नशामुक्ति के मॉडलों का अध्ययन करने के बाद अब जिला पंचायत बिलासपुर के सदस्य इन्हें जिले की ग्राम पंचायतों में लागू करवाना चाहते हैं। अधिकारी भी उनके सुझावों से सहमत हैं। जिले की चुनिंदा पंचायतों में पानी बचाने और नशामुक्ति को लेकर पायलट प्रोजेक्ट लागू किए जाएंगे। 16 फरवरी को जिला पंचायत के सदस्य महाराष्ट्र मुंबई स्थित कुशाभाऊ ठाकरे महालग्नी प्रबोधिनी संस्थान में प्रशिक्षण के लिए गए थे। प्रवास के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने रालेगण सिद्धि और हिवरे बाजार का भी भ्रमण किया। रालेगण सिद्धि में समाजसेवी अन्ना हजारे द्वारा किए गए जल संरक्षण, श्रमदान, नशामुक्ति और सामुदायिक अनुशासन के प्रयोगों को सदस्यों ने नजदीक से देखा। वहीं हिवरे बाजार में वर्षा जल संचयन, कृषि विविधीकरण, पारदर्शी पंचायत संचालन और ग्रामीण आय वृद्धि के मॉडल का अध्ययन किया गया। सात दिवसीय अध्ययन और प्रशिक्षण के दौरान सदस्यों ने जल संरक्षण, नशामुक्ति, सामुदायिक अनुशासन और जनभागीदारी आधारित विकास मॉडल देखा। जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी के नेतृत्व में सदस्यों ने अपने अनुभव कलेक्टर संजय अग्रवाल और जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल के साथ साझा किए। कलेक्टर ने उनके अनुभवों को सुना और आश्वस्त किया कि जिला प्रशासन इन मॉडलों को पंचायत स्तर पर लागू करने में पूरा सहयोग करेगा। जल संरक्षण, आजीविका संवर्धन और ग्राम स्तरीय योजना निर्माण के लिए चरणबद्ध कार्ययोजना बनाई जाएगी। उप संचालक पंचायत शिवानी सिंह ने कहा कि प्रशिक्षण प्रवास केवल अध्ययन यात्रा नहीं, बल्कि ग्राम विकास की नई दिशा निर्धारित करने का अवसर है। पंचायत विभाग जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने, ग्राम सभाओं को सक्रिय करने व जल एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए विशेष अभियान चलाएगा। आने वाले दिनों में ऐसे अन्य प्रवास यात्रा पर जनप्रतिनिधि मंडल जाएगा। लौटने के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी कहा कि उन्हें ग्राम विकास के व्यावहारिक और टिकाऊ मॉडल को समझने का अवसर मिला। अब वे इन सीखे हुए अनुभवों और विशेषज्ञता को अपने क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में लागू करने के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करेंगे। विशेष रूप से जल संरक्षण, स्वच्छता, रोजगार सृजन, सामुदायिक सहभागिता और पारदर्शी प्रशासन पर प्राथमिकता दी जाएगी।

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