नगर विकास विभाग ने नगर निकायों में बढ़ते शहरीकरण के कारण आवास को रेगुलराइज करने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। अब रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (आरआरडीए) की तर्ज पर राज्य के 48 नगर निकायों में क्षेत्रीय विकास प्राधिकार बनेगा। नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई विभागीय समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में तय हुआ कि रांची स्मार्ट सिटी की तर्ज पर प्रदेश के बड़े शहरों में एरिया बेस्ड डेवलपमेंट मॉडल अपनाते हुए क्षेत्र का विकास किया जाए। इसके लिए सरकारी भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। मंत्री ने कहा कि नगर निकायों की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए हर होल्डिंग का ड्रोन से सर्वे कराकर प्रभावी तरीके से प्रॉपर्टी टैक्स वसूली जाए। उन्होंने कहा कि टीयर-1, टीयर-2 और टीयर-3 शहरों का विकास सुनियोजित ढंग से करना जरूरी है। मंत्री ने पेयजल आपूर्ति योजनाओं में हो रही देरी पर चिंता जताई और इन योजनाओं से जुड़ी समस्याओं का तत्काल समाधान करने का निर्देश दिया। बैठक में नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार, सूडा के निदेशक अमित कुमार, डीएमए निदेशक सत्येन्द्र कुमार, विभाग की अपर सचिव ज्योत्सना सिंह, संयुक्त सचिव दीपक दूबे, रांची नगर निगम के प्रशासक संदीप सिंह, जुडको के तकनीकी और प्रशासनिक प्रोजेक्ट निदेशक आदि मौजूद थे। पेयजल आपूर्ति की लंबित योजनाएं पूरी करने के लिए विभागों से एनओसी लें बैठक में शहरी जलापूर्ति योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन पर भी चर्चा हुई। जलापूर्ति की उन योजनाओं पर विशेष रूप से विचार-विमर्श हुआ, जो अन्य विभागों से एनओसी न मिलने के कारण लंबित है। इसमें रांची जलापूर्ति योजना भी शामिल है। मंत्री ने कहा कि इन योजनाओं को पूरा करने के लिए जल्दी एनओसी लें। गौरतलब है कि चालू वित्तीय वर्ष में रांची शहरी जलापूर्ति फेज-1 पूरा करना है। एनयूएलएम में चल रही योजनाओं में तेजी लाने का निर्देश: समीक्षा बैठक में विभिन्न नगर निकायों में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) के तहत चल रही योजनाओं में भी तेजी लाने का निर्देश दिया गया। इसमें स्वयं सहायता समूह गठन, शहरी गरीबों को सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए अनुदान पर बैंकों से ऋण दिलाने और नगर निकायों में आश्रम गृह का संचालन शामिल है। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शहरी गरीबी उन्मूलन की नई योजना दीनदयाल जन आजीविका योजना (शहरी) की भी चर्चा की गई। मंत्री ने ये निर्देश भी दिए…
