श्योपुर नगर पालिका में भ्रष्टाचार, मनमानी और न्यायालय के आदेशों की कथित अवहेलना के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ये आरोप मंगलवार को एडवोकेट मधुसूदन जाट और एडवोकेट मुकुल गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए। आरोप है कि नगर पालिका अध्यक्ष के प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार समाप्त होने के बावजूद, अध्यक्ष प्रतिनिधि सुजीत गर्ग द्वारा नगर पालिका को निजी जागीर की तरह चलाया जा रहा है। नवीन नगर पालिका भवन के सामने निर्माणाधीन सड़क कार्य में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप है। इसमें सीधे तौर पर नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि की संलिप्तता बताई जा रही है। माननीय न्यायालय द्वारा 8 अक्टूबर को पारित आदेश में नगर पालिका अध्यक्ष को समस्त प्रशासनिक व वित्तीय अधिकारों से वंचित कर दिया गया था, इसके बावजूद अध्यक्ष प्रतिनिधि द्वारा लगातार निर्णय लिए जाना न्यायालय के आदेशों की खुली अवहेलना है। नगर पालिका में पदस्थ मूल शासकीय कर्मचारियों को दरकिनार कर आउटसोर्स कर्मचारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपने पर भी सवाल उठाए हैं। आरोप है कि यह प्रक्रिया गंभीर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व पर जनप्रतिनिधियों को दरकिनार कर मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) द्वारा ध्वजारोहण किए जाने को परिषद और शहर की जनता का अपमान बताया गया है, जिसे लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध करार दिया गया है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर भी एकतरफा और चयनात्मक कार्रवाई के आरोप हैं। कहा गया है कि प्रभावशाली लोगों के अतिक्रमणों पर कथित कमीशन के बदले कार्रवाई रोकी जा रही है। वहीं, आउटसोर्स के नाम पर कंप्यूटर ऑपरेटर व टिपर चालकों की सूची में कई ऐसे नाम शामिल हैं, जो केवल कागजों में कार्यरत हैं, जबकि उनके खातों में नियमित वेतन डाला जा रहा है, जिसमे एक कम्प्यूटर ऑपरेटर के नाम का खुलासा करते हुए बताया किया सचिन परमार नाम का युवक कभी नगर पालिका मे कार्य करते नही देखा गया है, जबकि उसके खाते मे पिछले 40 महीनो मे 6 लाख 32 हजार रूपये सैलरी ले चुके है। दूसरी ओर, वास्तविक कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलने से उन्हें सड़कों पर संघर्ष करना पड़ रहा है।
