पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले AAP सरकार को झटका लगा है। UPSC ने परमानेंट DGP के लिए पैनल मांग लिया है। अभी गौरव यादव कार्यकारी DGP के तौर पर काम कर रहे हैं। UPSC के इस फैसले से तय है कि पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस को परमानेंट डीजीपी मिल जाएगा। कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कार्यकारी DGP की प्रथा को लेकर चिंता जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये प्रथा ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि UPSC अपने लेवल पर सरकारों से नाम मांगे। इसमें पंजाब सरकार के साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारी शामिल होंगे। जिसके बाद डीजीपी के लिए 3 नाम भेजे जाएंगे। जिसमें सरकार को किसी एक को चुनकर परमानेंट डीजीपी लगाना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस आदेश के बाद शरद सत्य चौहान, हरप्रीत सिद्धू, पराग जैन, गौरव यादव जैसे अफसरों के नाम भेजे जा सकते हैं। हम इस खबर को अपडेट कर रहे हैं…
