पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार महिलाओं के साथ किया चुनावी वादा पूरा करेगी। करीब 4 साल बीतने के बाद सरकार महिलाओं को हर महीने 1 हजार रुपए देगी। AAP सरकार की नजर इस फैसले से महिलाओं के वोट बैंक पर है लेकिन विरोधी दल सवाल पूछ रहे हैं कि ये वादा इतनी देरी से पूरा क्यों हो रहा, पिछले 4 साल के 48 हजार महिलाओं को कब मिलेंगे। हालांकि इसी बीच ये स्कीम शुरू हो रही है। 1 हजार रुपए किन महिलाओं को मिलेंगे। इसके लिए क्या फॉर्मेलिटी होगी, सरकार इस पर कितना खर्च करेगी, ऐसे कई सवाल लोगों के मन में हैं। इस सबके बारे में सवाल-जवाब से जानिए…. सवाल: AAP का चुनावी वादा क्या था और कब किया गया था?
जवाब: 2022 में चुनाव के वक्त AAP ने इसकी गारंटी दी थी कि उनकी सरकार बनी तो 18 साल से बड़ी उम्र की हर महिला को हर महीने 1-1 हजार रुपए देंगे। सवाल: महिलाओं को 1 हजार प्रति महीने देने की क्या तैयारी है?
जवाब: AAP सरकार 8 मार्च को बजट पेश कर रही है, इसमें महिलाओं को एक हजार रुपए देने के लिए बजट रखा जाएगा। इसी दिन इसका ऐलान भी होगा। सवाल: महिलाओं के खाते में 1 हजार रुपए कब से आएंगे?
जवाब: इसकी घोषणा तो 8 मार्च को हो जाएगी लेकिन सरकार 1 हजार रुपए देने का काम 18 मार्च से करेगी। इसके लिए सरकार बड़ा कार्यक्रम करने की तैयारी में है। सवाल: महिलाओं को इस स्कीम का लाभ कैसे मिलेगा?
जवाब: सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) स्कीम के जरिए सीधे महिलाओं के बैंक अकाउंट में रुपए ट्रांसफर करेगी। सवाल: स्कीम का लाभ पाने के लिए क्या फॉर्मेलिटी होगी?
जवाब: 18 साल से ज्यादा उम्र होनी चाहिए। महिला के पास पंजाब का वोटर कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए। सवाल: स्कीम का लाभ कैसे मिलेगा?
जवाब: महिलाओं का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। जिसमें उन्हें मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट और बाकी जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। सवाल: रजिस्ट्रेशन कैसे होगी?
जवाब: इसको लेकर सरकार ने अभी स्पष्ट नहीं किया है। मोबाइल एप, सेवा केंद्र या फिर घर-घर जाकर भी रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। सवाल: क्या सभी महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा?
जवाब: सरकार ने अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विधवा–बुढ़ापा जैसी पेंशन, सरकारी कर्मचारी महिला, कारोबारी महिला और टैक्स भरने वाली महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिलेगा। सवाल: कितनी महिलाओं को शुरुआत में लाभ मिल सकता है?
जवाब: पंजाब में 18 साल से बड़ी उम्र की महिलाओं की आबादी करीब एक करोड़ है लेकिन माना जा रहा है कि सरकार की नियम–शर्तों की वजह से करीब 40 लाख महिलाओं को ही इसका लाभ मिलेगा। सवाल: जिन लड़कियों की शादी दूसरे राज्यों से पंजाब में हुई है, क्या उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा?
जवाब: सरकार ने अभी इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की है। हरियाणा में सरकार ने पति के डोमिशियल के आधार पर इसका लाभ दिया है। सवाल: इस स्कीम को लेकर मौजूदा स्टेटस क्या है?
जवाब: सरकार ने अभी बजट निर्धारित नहीं किया है। बजट सेशन में इसकी घोषणा के बाद नोटिफिकेशन जारी होगा। सवाल: इस स्कीम को लेकर सारे नियम-शर्तें कब तक फाइनल होंगी?
जवाब: नोटिफिकेशन जारी होते ही सरकार इसकी नियम–शर्तों के बारे में डिटेल जारी कर सकती है। हालांकि बजट वाले दिन यानी 8 मार्च को भी वित्तमंत्री या मुख्यमंत्री इसके बारे में कुछ बता सकते हैं। सवाल: स्कीम को चुनाव से ऐन पहले शुरू करने पर AAP सरकार का क्या तर्क है?
जवाब: सरकार का तर्क है कि सरकार 5 साल के लिए चुनी गई थी, इस अंतराल में कभी भी स्कीम शुरू कर सकते हैं। सरकार बनते ही टोल प्लाजा बंद करने जैसे कई ऐसे काम भी किए गए, जिसकी सरकार ने गारंटी नहीं दी थी। सवाल: AAP को क्या इसका चुनावी फायदा मिलेगा?
जवाब: आम तौर पर फायदा जरूर मिलता है। महिलाओं को ये डर रहता है कि अगर सरकार वापस नहीं आई तो फिर ये स्कीम भी बंद हो जाएगी। ऐसे में सत्ताधारी पार्टी को इसका लाभ मिलने की उम्मीद रहती है।
