पंजाब में आठ लाख राशन कार्ड को लेकर पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार के बीच तकरार बढ़ गई है। राज्य में 23 जिलों में आज AAP के विधायक व मंत्री और विधायक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार को घेरेंगे। AAP का आरोप है कि वोट चोरी के बाद अब राशन चोरी हो रहा है। KYC का बहाना बनाकर 23 लाख लोगों का राशन बंद, अब 32 लाख और लोगों का राशन बंद करने की तैयारी है। जिस राज्य ने देश को अनाज दिया उसी को भूखा रखने की कोशिश की जा रही है। जबकि इससे पहले सीएम के सवालों के बाद केंद्र सरकार ने जवाब दिया है। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि सीएम मान को तथ्यों को समझने की जरूरत है। eKYC सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर की जा रही है। केंद्र सरकार तो केवल राज्यों से इसे लागू करने के लिए कह रही है। पंजाब सरकार को इसके लिए तीन बार विस्तार (एक्सटेंशन) भी दिया जा चुका है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने तीन प्वाइंटों जवाब दिया… 1. भगवंत मान जी को तथ्यों को सही ढंग से समझना चाहिए। राशन कार्ड धारकों की अनिवार्य eKYC कराने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। केंद्र सरकार तो केवल राज्यों से इसे लागू करने के लिए कह रही है। पंजाब सरकार को इसके लिए तीन बार विस्तार (एक्सटेंशन) भी दिया जा चुका है। 2. दूसरा एनएफएसए 2013 के तहत पंजाब में 1.41 करोड़ लाभार्थी शामिल हैं। एनएफएसए 2013 के अनुसार पात्र लाभार्थियों की पहचान करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, जो वह अपनी स्वयं की शामिल/बहिष्करण मानदंड (inclusion/exclusion criteria) के आधार पर करती है। इसमें केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है। 3. केंद्र सरकार ने स्वीकृत 1.41 करोड़ लाभार्थियों में से एक भी लाभार्थी की संख्या कम नहीं की है। केंद्र सरकार ने केवल इतना कहा है कि पंजाब सरकार अपने मानदंडों के आधार पर लाभार्थियों की दोबारा जांच करे (इसके लिए CBDT, MCA आदि कई स्रोतों से जुटाए गए डाटा राज्य सरकार को साझा किया गया है)। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि यदि कोई योग्य लाभार्थी योजना से छूट गया है तो उसे जोड़ा जा सके। मैं दोहराता हूं कि पंजाब के 1.41 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न मिलेगा। इसमें से एक भी संख्या कम नहीं होगी। राज्य सरकारों को अवैध लाभार्थियों को हटाने का अधिकार दिया गया है (केंद्र सरकार इसके लिए जरूरी डाटा उपलब्ध करा रही है। सीएम ने केंद्र पर लगाए थे आरोप 23 अगस्त को सीएम पंजाब भगवंत मान ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा था कि BJP की केंद्र सरकार पंजाब के टोटल 1.53 करोड़ राशन कार्डों में से 55 लाख ग़रीब पंजाबियों को मिलने वाला मुफ्त राशन बंद करने जा रही है। KYC ना होने की वजह से 23 लाख गरीबों का राशन जुलाई से ही बंद कर दिया था। अब 32 लाख और लोगों का राशन 30 सितम्बर के बाद बंद करने की धमकी दी है। मैंने केंद्र को चिट्ठी लिखकर 6 महीने का समय मांगा है। मेरी टीम के लोग ख़ुद घर-घर जाकर हर ग़रीब का eKYC करवाएंगे। में पंजाबियों को ये भरोसा दिलाता हूं कि जब तक मैं CM हू, BJP को एक भी राशन कार्ड नहीं काटने दूंगा।
