राज्य में बालू संकट के बीच पड़ोसी राज्यों बिहार, छत्तीसगढ़ बंगाल और ओडिशा से बालू मंगाने का सिलसिला तेजी से बढ़ा है। इससे राजस्व को आर्थिक नुकसान हो रहा है। इधर, अवैध बालू उत्खनन से पर्यावरण को क्षति पहुंच रहा है। राज्य सरकार इस पर नजर रखने के लिए एक व्यवस्था कायम करने पर विचार कर रही है। अगर, दूसरे राज्यों से बालू यहां लाया जा रहा है, तो राज्य सरकार उस पर टैक्स वसूलने की तैयारी में है। प्रमंडलीय आयुक्त अंजनी कुमार मिश्रा द्वारा पिछले दिनों जिला प्रशासन और प्रमंडलीय पदाधिकारी को निर्देश देने के बाद यह मामला राज्य सरकार के संज्ञान में आया है। आयुक्त ने बैठक में अधिकारियों को इस पर नजर रखने का निर्देश दिया था। मालूम हो कि राज्य सरकार ने पर्यावरण सुरक्षा के लिए बालू खनन को नियंत्रित किया है। बिना उचित अनुमति के बालू खनन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इससे अवैध खनन बढ़ा है। राज्य में बालू की किल्लत एक गंभीर समस्या बन चुकी है। इसका निर्माण कार्यों पर असर पड़ा है।
