रायपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के परिसरों को लेकर बढ़ती शिकायतों के बीच महापौर मीनल चौबे ने निर्देश दिए हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना शाखा के अधिकारी शहर के अलग-अलग आवासीय परिसरों का दौरा करेंगे और रहवासियों से सीधे मिलकर उनकी समस्याएं सुनेंगे। सीधे परिसर में पहुंचेंगे अधिकारी निर्देश के अनुसार अधिकारी विभिन्न स्थानों पर स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना के आवासीय परिसरों में जाकर प्रत्यक्ष निरीक्षण करेंगे। पेयजल आपूर्ति सफाई व्यवस्था प्रकाश व्यवस्था अन्य बुनियादी सुविधाएं इनमें किसी भी प्रकार की कमी मिलने पर संबंधित जोन कमिश्नर और जोन अधिकारियों को तत्काल अवगत कराया जाएगा। जोन स्तर पर तुरंत कार्रवाई महापौर ने स्पष्ट किया है कि शिकायत मिलते ही जोन कार्यालय के अधिकारी संबंधित परिसर में पहुंचकर रहवासियों से प्रत्यक्ष जानकारी लेंगे और समस्याओं का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में पेयजल आपूर्ति और सफाई व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता पर रहे। लापरवाही पर होगी जवाबदेही तय महापौर मीनल चौबे ने दो टूक कहा है कि गर्मी में पानी और सफाई जैसी मूलभूत सुविधाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही या हीला-हवाला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि किसी परिसर में सुविधा की कमी पाई गई और संबंधित अधिकारियों ने समय पर समाधान नहीं किया, तो उनकी जवाबदेही तय कर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रदर्शन के बाद हरकत में निगम पिछले दिनों प्रधानमंत्री आवास योजना परिसरों के रहवासियों ने किस्तों के भुगतान और बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर प्रदर्शन किया था। नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी का कहना है कि उन्हें समय पर किस्त नहीं मिल रही है और कई जगह मूलभूत सुविधाएं भी अधूरी हैं। प्रदर्शन के बाद महापौर ने बैठक लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। अब देखना होगा कि निगम की यह पहल जमीनी स्तर पर कितनी असरदार साबित होती है और प्रधानमंत्री आवास योजना के रहवासियों को राहत मिलती है या नहीं। राजधानी में प्रधानमंत्री आवास योजना के परिसरों को लेकर बढ़ती शिकायतों के बीच नगर पालिक निगम रायपुर ने सख्त रुख अपनाया है। महापौर ने निर्देश दिए हैं कि निगम मुख्यालय महात्मा गांधी सदन स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना शाखा के अधिकारी शहर के अलग-अलग आवासीय परिसरों का दौरा करेंगे और रहवासियों से सीधे मिलकर उनकी समस्याएं सुनेंगे। सीधे परिसर में पहुंचेंगे अधिकारी इनमें किसी भी प्रकार की कमी मिलने पर संबंधित जोन कमिश्नर और जोन अधिकारियों को तत्काल अवगत कराया जाएगा। जोन स्तर पर तुरंत कार्रवाई महापौर ने स्पष्ट किया है कि शिकायत मिलते ही जोन कार्यालय के अधिकारी संबंधित परिसर में पहुंचकर रहवासियों से प्रत्यक्ष जानकारी लेंगे और समस्याओं का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में पेयजल आपूर्ति और सफाई व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता पर रहे। लापरवाही पर होगी जवाबदेही तय महापौर मीनल चौबे ने दो टूक कहा है कि गर्मी में पानी और सफाई जैसी मूलभूत सुविधाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही या हीला-हवाला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि किसी परिसर में सुविधा की कमी पाई गई और संबंधित अधिकारियों ने समय पर समाधान नहीं किया, तो उनकी जवाबदेही तय कर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रदर्शन के बाद हरकत में निगम
बताया जा रहा है कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री आवास योजना परिसरों के रहवासियों ने किस्तों के भुगतान और बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर प्रदर्शन किया था। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें समय पर किस्त नहीं मिल रही है और कई जगह मूलभूत सुविधाएं भी अधूरी हैं। प्रदर्शन के बाद महापौर ने बैठक लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। अब देखना होगा कि निगम की यह पहल जमीनी स्तर पर कितनी असरदार साबित होती है और प्रधानमंत्री आवास योजना के रहवासियों को राहत मिलती है या नहीं।
