भास्कर न्यूज | गरियाबंद प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार और अवैध लेन-देन की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश के खाद्य मंत्री एवं गरियाबंद जिले के प्रभारी मंत्री दयालदास बघेल ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि इस योजना में घूसखोरी या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषी पाए जाने पर अधिकारी या कर्मचारी पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रभारी मंत्री बघेल शुक्रवार को छुरा विकासखंड के ग्राम पोंड में आयोजित जिला स्तरीय समाधान शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य हर ज़रूरतमंद को पक्का मकान उपलब्ध कराना है और इसमें पारदर्शिता और ईमानदारी सबसे ज़रूरी है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि यदि किसी ने आवास के नाम पर रिश्वत मांगी हो तो बेहिचक उसकी शिकायत करें, ताकि ऐसे लोगों पर कार्यवाही की जा सके। ज्ञात हो की कुछ दिन पूर्व ग्राम पंचायत सोरिदखुर्द में सर्वे के नाम पर रोजगार सहायक और मेट के विरुद्ध अवैध वसूली की शिकायत सामने आई थी। इसके बाद दोनों को हटा दिया था। शिविर के दौरान मंत्री ने विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण किया और योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। पोंड सहित आसपास के गांवों से आए लोगों के आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया। मंत्री बघेल ने यह भी बताया कि महतारी वंदन योजना, भूमि नामांतरण की नई सुविधा और तीन माह का एकमुश्त चावल वितरण जैसी योजनाएं आम जनता को सीधे लाभ पहुँचा रही हैं। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा है कि सभी पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के पहुँचे।
