न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनाने सहित अन्य मांगों को लेकर किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने गुरुवार को प्रधानमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया था। आज उसी कड़ी में शुक्रवार को प्रदेश भर में जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भिजवाए गए। शुक्रवार को नीम का थाना, कोटपुतली-बहरोड़, खैरथल–तिजारा, दूदू, सीकर, ब्यावर, टोंक, बारा, बूंदी, अलवर, अजमेर, जयपुर जिलों में ज्ञापन दिये जा चुके है । अन्य जिलो में ज्ञापन देने का क्रम चल रहा है। इस 18 सूत्री ज्ञापन में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनाना, मूल्य समर्थन योजना, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए निर्धारित किए गए औसत गुणवत्ता के मापदंडों में सुधार करने के लिए संशोधन, खेत को पानी फसल को दाम के अंतर्गत सिंधु जल समझौते का जो पानी पाकिस्तान में जा रहा है उस सहित यमुना जैसी नदियों के जल का उपयोग सिंचाई के लिए करने, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (पार्वती-कालीसिंध-चंबल) राष्ट्रीय लिंक परियोजना के संबंध में हुए एमओयू को सार्वजनिक कर उसके डूंगरी बांध के काम को शुरू करने, दूध का समर्थन मूल्य घोषित करने और मूंग खरीद के लक्ष्य को 11.41 प्रतिशत से बढ़ा कर कम से कम 25 प्रतिशत करने के लिए आग्रह किया गया है। यह हैं मांगे
