पंजाब सरकार की ओर से फाजिल्का के भारत-पाकिस्तान सरहदी इलाके में बाढ़ से प्रभावित हुई कच्ची जमीनों का भी अब 20 हजार रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। यह जानकारी फाजिल्का विधायक नरेंद्रपाल सवना ने दी। उन्होंने कहा कि न सिर्फ सरकारी जमीनों पर 2015 से काबिज और काश्त कर रहे किसानों को बाढ़ से प्रभावित फसल के बदले मुआवजा मिलेगा, बल्कि आने वाले समय में कच्ची जमीनों को पक्का करने के लिए इन किसानों को मलिकाना हक देने के प्रति कवायद शुरू कर दी गई है। पिछले कई सालों से की जा रही थी मांग आम आदमी पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विधायक नरेंद्रपाल सवना ने बताया कि पिछले कई वर्षों से भारत- पाक सरहदी इलाके के स्थानीय लोगों की मांग थी कि सरहदी इलाके में बाढ़ की वजह से फसलें बर्बाद हो जाती है। जिसमें सरकारी जमीनों पर काबिज कच्ची जमीनों पर काश्त करते किसानों को मुआवजा नहीं मिल पाता। उन्होंने ये मुद्दा सरकार तक उठाया गया। जिस पर अब सरकार ने फैसला लिया है कि इस बार सरहदी इलाके में आई बाढ़ की वजह से प्रभावित कच्ची जमीनों का मुआवजा भी दिया जाएगा। किसानों को 20 हजार प्रति एकड़ मुआवजा फसलों का किसानों को मिलेगा। पूर्व की सरकारों ने नहीं ली कोई सार : सवना विधायक ने बताया कि करीब 3 हजार एकड़ रकबा बाढ़ से प्रभावित हुआ था। पंजाब में पूर्व में इतनी सरकारें आई, लेकिन अब आम आदमी पार्टी की सरकार ने किसानों की सार ली है। सरकार ने न सिर्फ ऐलान किया बल्कि कच्ची जमीनों के मालिकों को बाढ़ से प्रभावित फसल के बदले 20 हजार प्रति एकड़ मुआवजा जारी करने के लिए डीसी को पत्र जारी कर दिया है। इस मौके पर राय सिख समाज पंजाब के अध्यक्ष सरदार हंसा सिंह खास तौर पर मौजूद रहे।
