राजनांदगांव| कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने शासकीयकरण की मांग पर 17 मार्च से जारी सचिवों की हड़ताल को समर्थन दिया है। प्रदेश पंचायत सचिव संघ के प्रतिनिधि मंडल ने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा एवं पंचायत मंत्री से अपनी मांगों पर चर्चा की। उन्हें उनकी मांगों पर मौखिक आश्वासन मिला है। लेकिन पंचायत सचिवों ने शासकीय करण की मांग पर लिखित आदेश जारी होने तक हड़ताल जारी रखने का निर्णय लिया है। गुरुवार को धरना स्थल कलेक्ट्रेट के सामने उन्होंने मांगों पर नारेबाजी की। हड़ताल के कारण ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य एवं अन्य कार्य प्रभावित है। सचिवों ने कहा मांगे पूरी नहीं होने पर आगे रणनीति बनाकर उग्र आंदोलन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने हड़ताल का समर्थन किया है।
