बजट में फ्रीबीज योजनाओं पर रहेगा जोर, इन्फ्रास्ट्रक्चर पीपीपी के भरोसे

पिछले साल 1.28 लाख करोड़ का था बजट, इस बार 16 हजार करोड़ रु. ज्यादा वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर तीन मार्च को झारखंड विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगे। यह बजट 1.44 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का होगा। इनमें करीब 90 हजार करोड़ का योजना बजट हो सकता है। यह बजट पिछले साल से करीब 16 हजार करोड़ ज्यादा होगा। वित्त वर्ष 2024-25 का कुल बजट 1 लाख 28 हजार 900 करोड़ रुपए का था। इस बार बजट में फ्रीबीज वाली योजनाओं पर फोकस रहेगा। मंईयां सम्मान, सर्वजन पेंशन, धोती-साड़ी और 200 यूनिट तक फ्री बिजली देने की योजनाओं को हर हाल में पूरा करना सरकार की प्राथमिकता रहेगी। इन्फ्रास्ट्रक्चर की योजनाओं को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी), कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (सीएसआर) और बाहरी सहायता के भरोसे आगे बढ़ाने की रूपरेखा तय की गई है। इस बार समाज कल्याण, ऊर्जा, गृह और श्रम विभाग के बजट में बढ़ोतरी होगी। समाज कल्याण का योजना बजट 8 हजार करोड़ से बढ़ाकर 22 हजार करोड़ रुपए किया जा सकता है। वहीं पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य, ग्रामीण विकास विभाग के बजट में कटौती की जाएगी। स्वास्थ्य, कल्याण, शिक्षा, ​कृषि, पशुपालन, सहकारिता और पेयजल स्वच्छता विभाग के योजना बजट में बढ़ोतरी के आसार नहीं है। पहले सबसे ज्यादा योजना बजट ग्रामीण विकास विभाग का होता था। लेकिन इस बार समाज कल्याण विभाग का बजट सबसे बड़ा होने की उम्मीद है। क्योंकि इसमें करीब ढाई गुना बढ़ोतरी हो रही है। जबकि ग्रामीण विकास विभाग के योजना बजट में करीब 1500 करोड़ रुपए की कमी किए जाने की संभावना है। इस बार भी सरकार आउटकम बजट पेश करेगी चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 13 विभागों के लिए आउटकम बजट है। इस बार भी सरकार आउटकम बजट पेश करेगी। इसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पेयजल एवं स्वच्छता, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता, वन एवं पर्यावरण, ग्रामीण विकास, समाज कल्याण, खाद्य आपूर्ति, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता, तकनीकी एवं उच्च शिक्षा, कल्याण एवं समाज कल्याण विभाग का आउटकम बजट पेश करने की रूप रेखा तैयार की गई है। सरकार बजट के साथ पिछले साल की गई घोषणाओं का एटीआर भी पेश करेगी। 1.44 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का हो सकता है इस बार का बजट समाज कल्याण, ऊर्जा, गृह और श्रम विभाग के बजट में होगी बढ़ोतरी। पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य, ग्रामीण विकास विभाग के बजट में होगी कटौती। इस बार घाटे का होगा बजट, फिलहाल कोई नया कर नहीं लगाया जाएगा इधर, 5508 करोड़ का तीसरा अनुपूरक बजट पेश झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में गुरुवार को वित्तीय वर्ष 2024-25 का तीसरा और अंतिम अनुपूरक बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री ने 5508 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट को सदन के पटल पर रखा। अब इस पर चर्चा होगी। इसके बाद इसे पास कराया जाएगा। अनुपूरक बजट में कुल 60 मांगों पर राशि जारी की गई है। इनमें सबसे ज्यादा 971.80 करोड़ की राशि ऊर्जा विभाग को दी गई है। वहीं ग्रामीण कार्य विभाग को 873.29 करोड़ रुपए और गृह-कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग को 502.61 करोड़ रुपए दिए गए हैं। शुरुआती बजट से 20 गुणा बड़ा होगा बजट राशि करोड़ में इन विभागों के बजट में बदलाव की उम्मीद नहीं स्वास्थ्य 5500 करोड़ 5500 करोड़ कल्याण 3300 करोड़ 3300 करोड़ शिक्षा 6271 करोड़ 6270 करोड़ कृषि 4000 करोड़ 4000 करोड़ पेयजल 4500 करोड़ 4550 करोड़ श्रम 968 करोड़ 968 करोड़ जानिए…कितना बढ़ेगा-घटेगा योजना बजट विभाग 2024-25 2025-26 समाज कल्याण 8000 करोड़ 21,000 करोड़ ऊर्जा 9300 करोड़ 12,000 करोड़ गृह 1552 करोड़ 2000 करोड़ पंचायती राज 1700 करोड़ 2400 करोड़ पथ निर्माण 5800 करोड़ 5300 करोड़ ग्रामीण कार्य 5000 करोड़ 4500 करोड़ ग्रामीण विकास 11,000 करोड़ 9500 करोड़ जल संसाधन 1750 करोड़ 1600 करोड़ जीएसडीपी 32 हजार से बढ़कर 5 लाख करोड़ हुआ वर्ष 2001 में राज्य का जीएसडीपी 32,000 करोड़ का था, जो अब बढ़कर 5 लाख करोड़ से अधिक का हो गया है। ऐसे में आगामी वित्त वर्ष के बजट में नॉमिनल जीएसडीपी 9.5 से 10 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है। हालांकि सितंबर तिमाही में देश की विकास दर घटकर 5.4 प्रतिशत पर आ गई थी, जो पिछले 7 तिमाहियों में सबसे धीमी वृद्धि दर थी। आगामी 28 फरवरी को दिसंबर तिमाही का डेटा सांख्यिकी कार्यालय की ओर से जारी किया जाएगा। इसके बावजूद झारखंड का जीएसडीपी बेहतर रहने का अनुमान है।