बजट सत्र में आने वाले विधेयकों को मिलेगी मंजूरी:तीसरे अनुपूरक बजट को स्वीकृति देगी मोहन कैबिनेट

राज्य सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित कर दिया है। इस साल 2585 रुपए क्विंटल की दर से गेहूं खरीदा जाएगा। वहीं कैबिनेट की अगली बैठक कृषि को समर्पित होगी। यह बैठक बालाघाट में की जाएगी। मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में वित्त वर्ष 2026-27 के आम बजट और सरकार के तीसरे अनुपूरक बजट पर चर्चा हुई। वित्त के अधिकारियों से मुख्यमंत्री और फिर कैबिनेट के सामने प्रजेंटेशन दिया। बैठक में आबकारी नीति 2026-27 को भी मंजूरी दी जा सकती है। सरकार शराब से राजस्व बढ़ाने के फैसले पर निर्णय ले सकती है। साथ ही सोयाबीन की खरीदी के लिए समर्थन मूल्य तय कर किसानों से खरीदी करने का प्रस्ताव भी कैबिनेट बैठक में आ सकता है। बैठक से पहले, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में गेहूं का उपार्जन 7 फरवरी से शुरू हो गया है, जो 7 मार्च तक चलेगा। इसके लिए प्रदेशभर में 3186 पंजीयन केंद्र बनाए गए हैं। गेहूं का समर्थन मूल्य गत वर्ष की तुलना में 160 रुपए अधिक रखा गया है। ‘शिशु मृत्यु दर 41 से घटकर 37 हुई’ मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रदेश को सकारात्मक परिणाम मिले हैं। मातृ मृत्यु दर 173 से घटकर 142 और शिशु मृत्यु दर 41 से घटकर 37 हो गई है। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में मध्य प्रदेश देश के शीर्ष पांच राज्यों में शामिल है। सिकल सेल उन्मूलन के लिए प्रदेश में व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। आयुष्मान योजना के तहत उपचार उपलब्ध कराने में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। एयर एंबुलेंस सेवा और राहवीर योजना के क्रियान्वयन में भी निरंतर प्रगति हो रही है। ‘विक्रमोत्सव और गुड़ी पड़वा का पर्व उल्लास के साथ मनाएं’ मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी जिलों में विक्रमोत्सव और गुड़ी पड़वा का पर्व उल्लास और उत्साह के साथ मनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इसके तुरंत बाद प्रदेश में जल गंगा अभियान शुरू किया जाएगा, जो तीन महीने तक चलेगा। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को अपने-अपने जिलों में अभियान की गतिविधियों के सुव्यवस्थित संचालन के लिए आवश्यक समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सीएम के बाद कैबिनेट के समक्ष हुआ बजट का प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के समक्ष आज को वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण किया गया। मंत्रालय में हुई बैठक में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, मुख्य सचिव अनुराग जैन, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई, अपर मुख्य सचिव वित्त मनीष रस्तोगी और वित्त विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने बजट प्रस्तावों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बेहतर बताते हुए कहा कि प्रस्तावों में सभी क्षेत्रों और वर्गों के विकास तथा कल्याण का ध्यान रखा गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बजट प्रस्तावों के संबंध में उप मुख्यमंत्री देवड़ा के दृष्टिकोण तथा प्रस्ताव तैयार करने में विभागीय अधिकारियों- कर्मचारियों द्वारा किए गए परिश्रम की सराहना की। इसके बाद मंत्रि परिषद के समक्ष बजट प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण हुआ। मंत्रि परिषद द्वारा अनुमोदित बजट 18 फरवरी को विधानसभा में उप मुख्यंमत्री जगदीश देवड़ा पेश करेंगे। बालाघाट में होगी अगली कैबिनेट बैठक मंत्री चैतन्य काश्यप ने कहा कि चर्चा हुई है कि अगली कृषि कैबिनेट बालाघाट में होगी। मध्य प्रदेश में कुल 24 चीते हो चुके हैं। प्रदेश में वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर भी बनाए जा रहे हैं।

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