रायपुर नगर निगम जल्द ही 100 करोड़ रुपए का बांड जारी करने जा रहा है। इसके बाद अब प्रदेश के अन्य नगरीय निकाय भी जल्द ही अपना बांड जारी करने की तैयारी में हैं। यदि कोई निगम अकेले बांड जारी करने में सक्षम नहीं होगा तब प्रदेश के छोटे-छोटे नगर निगम मिलकर क्लस्टर सिस्टम में बांड जारी कर सकेंगे। नगर निगमों को इसके लिए अभी से तैयारियां करने और जरूरी औपचारिकताओं का पालन करने कहा गया है। राज्य सरकार और सेक्यूरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड आफ इंडिया (सेबी) के अधिकारियों के बीच पिछले दिनों राजधानी में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। इसमें सेबी के अफसरों ने राज्य शासन के आला अधिकारियों और नगरीय निकायों के प्रतिनिधियों को बॉन्ड के बारे में जानकारी दी। इसके बाद राज्य सरकार ने अन्य निगमों में भी बॉन्ड जारी करने की तैयारियां शुरू कर दी है। दरअसल सरकारी विभाग अपने विभिन्न प्रोजेक्ट्स के क्रियान्वयन में आर्थिक जरूरतों के पूरा करने के लिए बॉन्ड जारी करते हैं। ये बॉन्ड एक तरह का ऋण होता है। बॉन्ड खरीदने वाले लोगों को विभाग एक निश्चित समय पर बॉन्ड की राशि लौटाता है और साथ में ब्याज भी देता है। देश के अन्य राज्यों के नगरीय निकाय जैसे इंदौर इत्यादि शहर पहले ही अपना बॉन्ड जारी कर चुके हैं। इससे एक निश्चित समय और प्रोजेक्ट्स के लिए उन्हें फंड मिल गया। फंड का उपयोग वे अपने प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में कर रहे हैं। प्रोजेक्ट्स पूरा होने के बाद उनसे कुछ आमदनी होगी। इससे बॉन्ड के ब्याज चुकाए जाएंगे। बॉन्ड का समय पूरा होने के बाद बॉन्ड की रकम भी निवेशकों को लौटाई जा सकेगी। नगरीय निकायों में मुख्य रूप से रायपुर के अलावा, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई और रायगढ़ नगर निगम के अधिकारी शामिल हुए। देश के इन निगमों में बॉन्ड जारी
गांधीनगर ( गुजरात) 2025 में 25 करोड़ के म्युनिसिपल बांड जारी हुए। { वड़ोदरा (गुजरात) 2024 में ग्रीन म्युनिसिपल बांड जारी किया गया। { पिंपरी चिंचवड़ (महाराष्ट्र) 200 करोड़ रुपये का ग्रीन म्युनिसिपल बांड जारी किया। { लखनऊ (उत्तर प्रदेश) 200 करोड़ रुपये का म्युनिसिपल बॉन्ड जारी, इसे उत्तर भारत का पहला बड़ा बॉन्ड माना { गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) 150 करोड़ रुपये का देश का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया। { वाराणसी (उत्तर प्रदेश) 2025 में अपना पहला म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया। आगरा (उत्तर प्रदेश) अप्रैल 2025 में 50 करोड़ रुपये का म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया। { अहमदाबाद (गुजरात) पहले में एक नगर निगम जिसने बॉन्ड जारी किया। { सूरत (गुजरात) म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाले शहरों में शामिल। { भोपाल (मध्य प्रदेश) म्युनिसिपल बॉन्ड जारी हुआ। इंदौर (मध्यप्रदेश) बॉन्ड जारी शहरों में शामिल। { पुणे (महाराष्ट्र) म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला प्रमुख निगम। {विशाखापट्टनम (आंध्र प्रदेश) म्युनिसिपल बॉन्ड जारी शहरों में शामिल। निगम बॉन्ड में निवेशकों का भरोसा:कई राज्यों के नगर निगमों ने अपना बॉन्ड जारी किया है। निगम बॉन्ड को लेकर निवेशकों में खासा उत्साह भी है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में निगम बॉन्ड का निवेशकों में जबरदस्त क्रेज है। बॉन्ड जारी होने पर उसे तीन से छह गुना तक सब्सक्राइब किए गए। रायपुर निगम जल्द ही अपना बॉन्ड जारी करने जा रहा है। अन्य नगरीय निकायों को भी इसके लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि वे अपनी संरचनात्मक योजनाओं के लिए फंड की व्यवस्था खुद कर सकें। बॉन्ड जारी करने के लिए सेबी की काफी औपचारिकताएं हैं। निगमों को उनके अनुसार अपनी व्यवस्था बनानी होगी।
बसव राजू एस., सचिव नगरीय प्रशासन विभाग छग
