हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 11दिसंबर को बिलासपुर में राजीव गांधी ई-टैक्सी योजना की शुरुआत करेंगे। पर्यटन निगम के अध्यक्ष (कैबिनेट रैंक) आरएस बाली ने मंगलवार को धर्मशाला में पत्रकार वार्ता में बताया कि हिमाचल सरकार प्रदेश के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार ने अपने 2 साल के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, और चुनावी वादों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है। बाली ने बताया कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 11 दिसंबर को मुख्यमंत्री द्वारा राजीव गांधी ई-टैक्सी योजना की शुरुआत की जाएगी। इस योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड रखा गया है। योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को ई-वाहन खरीदने के लिए 50 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी, और इन वाहनों को सरकारी विभागों में लगाया जाएगा। जिससे युवाओं को प्रतिमाह 50 हजार रुपए से अधिक का किराया मिलेगा। ई-टैक्सी के लिए दिया जाएगा ऋण उन्होंने यह भी बताया कि पहले चरण में 10 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। जिससे 114 युवाओं को ई-टैक्सी के लिए ऋण दिया जाएगा। इसके अलावा, पर्यटन की योजनाओं के लिए एडीबी प्रोजेक्ट के तहत 2400 करोड़ रुपए की योजना लाई गई है। जिसके लिए ग्लोबल टेंडर कर विश्व स्तरीय कंसल्टेंट्स ग्रांट थॉर्नटन को नियुक्त किया गया है। इस योजना के लिए दुनिया की सबसे बड़ी कंसल्टेंट्स कंपनी ग्रांट थॉर्नटन को नियुक्त किया गया है। विधायक बिक्रम को कहा- शीतकालीन सत्र में साक्ष्य पेश करें बाली ने कहा कि पर्यटन निगम ने पिछले दो सालों में रिकॉर्ड कमाई की है, और एचपीटीडीसी के गठन के बाद पहली बार एक वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की है। एडीबी प्रोजेक्ट से हिमाचल प्रदेश के होटलों का नवीनीकरण होगा और दुर्गम क्षेत्रों में पर्यटन के विकास के लिए 36 करोड़ रुपए की राशि लाई गई है। भाजपा विधायक बिक्रम ठाकुर के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए बाली ने उन्हें चुनौती दी कि अगर उनके दावे में सच्चाई है तो वे इसे लिखित में एफिडेविट के रूप में दें, या आगामी शीतकालीन सत्र में साक्ष्य पेश करें।
