इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में अतिरिक्त पानी की डिमांड को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों के मुद्दे पर सरकार ने काम शुरू कर दिया है। अब पंजाब से अतिरिक्त पानी की डिमांड की जा रही है, ताकि दो बार पानी दिया जा सके। फिलहाल सरकार ने अतिरिक्त पानी देने में असमर्थता जताई थी, जिसके बाद से बीकानेर, लूणकरनसर, खाजूवाला सहित नहरी क्षेत्र में किसानों में भारी आक्रोश है। मुख्य सचिव ने ली मीटिंग गुरुवार को मुख्य सचिव सुधांश पंत ने इस संबंध में उच्च स्तरीय बैठक ली। इसमें जल संसाधन और गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक (इंटेलिजेंस), अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) के अलावा बीकानेर के संभागीय आयुक्त डॉ. रवि कुमार सुरपुर, पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश, बीकानेर जिला कलक्टर नम्रता वृष्णि ओर पुलिस अधीक्षक कावेन्द्र सागर सहित हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर के जिला कलक्टर-पुलिस अधीक्षक, जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता राकेश कुमार आदि मौजूद रहे। किसानों के मुद्दे समेत अन्य विषयों पर हुई चर्चा मुख्य सचिव ने किसानों की पानी की मांग और उपलब्धता सहित विभिन्न बिंदुओं पर गंभीरता से चर्चा की। संभागीय आयुक्त ने बताया कि मुख्य सचिव ने किसानों से निरंतर संवाद, समन्वय एवं संपर्क बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के पुलिस, प्रशासन एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के अलावा क्षेत्र के किसानों के प्रतिनिधियों को जल्दी ही पंजाब के सरहिंद फीडर एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर भेजा जाए, जिससे उन्हें रखरखाव और पानी की उपलब्धता की वास्तविक जानकारी हो सके। इसकी अनुपालना में संभागीय आयुक्त ने दल को अविलम्ब गठित करते हुए भिजवाने के निर्देश दिए हैं। अभी ये दल पंजाब जाएगा, अगर पंजाब की सहमति होगी, तो राजस्थान के किसानों को पानी मिल जाएगा। पश्चिमी राजस्थान में किसान अर्से से आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। खासकर पूगल, खाजूवाला, लूणकरनसर, महाजन, अरजनसर के किसानों को लामबंद किया जा रहा है। कांग्रेस नेता और पूर्व केबिनेट मंत्री गोविंदराम मेघवाल इस मुद्दे पर आंदोलन कर रहे हैं। मेघवाल की सक्रियता देखने के बाद सरकार हरकत में आ गई है।
