टोंक शहर में पानी की समस्या के समाधान और रेल सेवा को लेकर जलदाय मंत्री कन्हैयाला चौधरी ने कहा कि ये मांग हमारी सरकार ही पूरा करेगी। दरअसल, जलदाय मंत्री कन्हैयालाल शनिवार को टोंक दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यहां मीडिया से बातचीत में कहा- हमारी सरकार ने जिले समेत प्रदेश को बेहतर बजट दिया है। टोंक शहर को पेयजल को रेल सेवा तो यह डिमांड भी हमारी सरकार ही पूरी करेगी। टोंक शहर को संभव साल भर में ईसरदा बांध से पेयजल पानी उपलब्ध करा दिया जाएगा। मंत्री चौधरी ने आज बीजेपी कार्यालय पर प्रेसवार्ता में कहा कि युवाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण योजनाएं उन्हें स्वरोजगार की ओर प्रेरित करेगी। वहीं महिलाओं के लिए ‘लखपति दीदी’ जैसी योजनाएं आर्थिक सशक्तिकरण को गति देंगी। बजट गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति के सर्वांगीण विकास को समर्पित है।
बोले- इस बार दोगुना बजट मंत्री ने बताया- बजट का वर्ष 2023–24 की तुलना में 41 प्रतिशत अधिक है। जो वर्ष 2023–24 की तुलना में दोगुने से अधिक है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 32 हजार 526 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो पूर्व बजट से 53 प्रतिशत अधिक है। प्रतियोगी परीक्षाओं के पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित आयोजन के लिए राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना की घोषणा की गई है तथा ऑनलाइन टेस्टिंग सेंटर विकसित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि वीबीजी योजना में 4 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही ग्रामीण महिला बीपीओ की स्थापना, नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना में ऋण सीमा वृद्धि, जैसलमेर में अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टूरिज्म जोन का विकास तथा शेखावाटी हवेली योजना के अंतर्गत 660 चिन्हित हवेलियों के पुनरुद्धार का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि गरीब कल्याण के प्रति समर्पित सरकार ने असहाय एवं लावारिस व्यक्तियों को दस्तावेजों के अभाव में भी मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना एवं निरोगी राजस्थान योजना के तहत निःशुल्क उपचार का लाभ देने की घोषणा की है। जरूरतमंद एवं मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट, लैपटॉप, साइकिल एवं यूनिफॉर्म के लिए डीबीटी के माध्यम से ई-वाउचर उपलब्ध कराए जाएंगे। युवाओं के लिए 1.43 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रचलित है तथा 1 लाख पदों का भर्ती कैलेंडर जारी किया गया है। अन्नदाता किसानों के लिए यमुना जल को शेखावाटी क्षेत्र तक लाने के लिए 32 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा। 35 लाख से अधिक किसानों को 25 हजार करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए जाएंगे तथा 800 करोड़ रुपये ब्याज अनुदान पर व्यय किए जाएंगे। नारी शक्ति सशक्तिकरण के लिए 11 हजार अमृत पोषण वाटिकाओं की स्थापना, जिला स्तर पर महिला बीपीओ की स्थापना, 5 हजार महिलाओं को बीसी सखी तथा 1 हजार महिलाओं को बैंक सखी बनाने का प्रावधान किया गया है।उन्होंने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत’ के विजन को आगे बढ़ाने वाला है। वर्ष 2047 तक राजस्थान को 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में यह बजट महत्वपूर्ण आधार स्तंभ सिद्ध होगा।वोइस अवसर पर पूर्व जिलाध्यक्ष गणेश माहुर,जिला महामंत्री विष्णु शर्मा, प्रभु बाडोलिया,नरेश बंसल, जिला उपाध्यक्ष शैलेन्द्र चौधरी, बबलू टैंकर, मीडिया प्रभारी कमलेश यादव सहित अन्य मौजूद रहे।
