मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस ने मुख्य अभियंता चंबल बेतवा कछार जल संसाधन विभाग के नाम प्रशासनिक अभियंता को ज्ञापन सौंपा है। संघ के अध्यक्ष सुरेंद्र निगम के नेतृत्व में पहुंचे कर्मचारियों ने मप्र शासन के उपादान/ग्रेच्युटी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यभारित, आकस्मिक सेवा, दैनिक वेतन भोगी (दैवेभो) और स्थाई कर्मियों को अधिकतम 20 माह की ग्रेच्युटी का भुगतान करने की मांग की है। निगम ने बताया कि इन कर्मचारियों को उनकी सेवा अवधि के हिसाब से 16 गुणा 15 के अनुसार 20 माह की ग्रेच्युटी दी जानी है। कुछ संभागों में नियमित कर्मचारियों के नियम से 33 वर्ष की सेवा एवं साढ़े सोलह माह के अनुसार भुगतान किया जा रहा है। जबकि यह नियम इन कर्मचारियों पर लागू नहीं होता है। उन्होंने न्यायालय के फैसले और वित्त विभाग के नियम अनुसार कार्यभारित एवं आकस्मिक सेवा, दैनिक वेतन भोगी, स्थाई कर्मियों को ग्रेच्युटी उपादान का भुगतान करने की मांग की है।
