बड़वानी। मध्य प्रदेश सरकार के कार्यकाल का एक साल पूरा हो चुका है। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष कमल नयन इंगले ने भाजपा कार्यालय में प्रेस कांफ्रेंस कर सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए अब तक की अपनी उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि 13 दिसंबर 2023 को डॉ. मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। डॉ. मोहन यादव पिछले साल 11 दिसंबर को मध्य प्रदेश में भाजपा विधायक दल के नेता चुने गए थे और दो दिन बाद 13 दिसंबर को उन्होंने मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण की थी। सरकार बनने के बाद उनका लक्ष्य मध्य प्रदेश के 7 करोड़ से अधिक नागरिकों के लिए परिवर्तन लाना और एक नए दृष्टिकोण के साथ राज्य का तेजी से विकास करना था। भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने की महत्वाकांक्षा, सत्ता पर पकड़ के लिए डॉ. मोहन यादव ने राज्य के भविष्य को नया आकार देने की ठानी थी। अब जब डॉ. यादव ने अपने कार्यकाल का एक वर्ष पूरा कर लिया है, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद एमपी में हर महीने क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन हो रहे हैं। यही नहीं, उनके नवोन्वेषी निर्णय- जैसे क्षेत्रीय उद्योग कॉन्क्लेव और अंतर्राष्ट्रीय निवेश शिखर सम्मेलनों ने राज्य के लिए ₹3 लाख करोड़ का निवेश भी हासिल किया है। जिला अध्यक्ष ने बताया कि सीएम यादव ने एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करते हुए नौकरियों, बुनियादी ढांचे और एमपी को विनिर्माण क्षेत्र बनाने के विज़न के साथ राज्य के बजट को दोगुना किया। उनकी सरकार 5 लाख नई नौकरियां पैदा करने के लिए तैयार है, जो जनता के बीच समान रूप से विभाजित होंगी। वहीं निजी क्षेत्रों में 1 लाख सरकारी पदों पर पहले से ही भर्ती चल रही है। छह क्षेत्रीय औद्योगिक सम्मेलनों ने 2 लाख नौकरियों के अवसर को अनलॉक किया है। युवाओं की पूरी क्षमता उजागर करना और उन्हें नौकरी के लिए तैयार करने के लिए सरकार ने वित्त वर्ष-2025 के बजट का 14.9% शिक्षा को समर्पित किया। अपने पहले वर्ष में, इसने 9,200 सीएम राइज स्कूल, 12 मेडिकल कॉलेज, 13 नर्सिंग कॉलेज, 1,079 आईसी लैब व एक टेक रिसर्च और डिस्कवरी कैम्पस को मंजूरी दी। इसके अलावा लैपटॉप, ई-स्कूटर, साइकिल और वर्दी के साथ-साथ छात्रों को छात्रवृत्ति से भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के रूप में और उनके कार्यकाल के दौरान डॉ. मोहन यादव का शिक्षा पर निरंतर ध्यान रहा है। उन्होंने उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में एमपी के सकल नामांकन को बढ़ावा दिया है। वहीं दूसरी ओर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के मिशन के तहत सरकार ने 56 अवैध मदरसों की मान्यता रद्द कर दी और अनधिकृत कोचिंग संस्थान बंद कर दिए गए। वहीं, लाडली बहना योजना के सशक्तिकरण के सामाजिक कल्याण पहल से महिलाएं लाभ अर्जित कर रही हैं। स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ाने वाली मुफ्त एयर एम्बुलेंस और साइबर तहसील शासन का आधुनिकीकरण, समानता के लिए राज्य के प्रयास में आदिवासी कल्याण और सिविल सेवाओं में महिला आरक्षण, इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। समावेशी विकास के लिए पिछले वर्ष में, एमपी ने न केवल तेजी से विकास किया बल्कि प्रकृति संरक्षण का समर्थन भी किया है।
