बलरामपुर-रामानुजगंज कलेक्टर ने महतारी वंदन योजना में गंभीर लापरवाही सामने आने के बाद एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सेवा से पृथक करने के निर्देश दिए हैं। यह कार्रवाई एक मृत हितग्राही के खाते में योजना की राशि लगातार जारी रहने के मामले में की गई है। इस मामले में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत वाड्रफनगर और परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना रघुनाथ नगर को आदेश जारी किए गए हैं। यह मामला परियोजना रघुनाथ नगर के आंगनबाड़ी केंद्र बेतो खास से संबंधित है। मीडिया रिपोर्ट के बाद जांच समिति हुई सक्रिय मीडिया में यह बात सामने आई थी कि महतारी वंदन योजना के तहत एक मृत हितग्राही का पंजीयन यथावत बना रहा। जिसके कारण उनके खाते में योजना की राशि लगातार जारी होती रही। मामला सामने आने के बाद गठित जांच समिति ने 8 दिसंबर 2025 को अपनी रिपोर्ट कलेक्टर कार्यालय को सौंपी। कार्यकर्ता की ओर से आईडी होल्ड न करने की पुष्टि जांच में पाया गया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सोनकुमारी उपाध्याय ने अपनी मृत सास का आईडी होल्ड करने का प्रयास किया था, लेकिन सफल न होने पर उन्होंने इसकी सूचना न तो अपने सेक्टर पर्यवेक्षक को दी और न ही परियोजना अधिकारी को। कोई राशि आहरित नहीं, फर्जीवाड़े के साक्ष्य नहीं हालांकि, जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि कार्यकर्ता द्वारा मृतक हितग्राही के खाते से कोई राशि आहरित नहीं की गई थी और न ही किसी प्रकार का फर्जीवाड़ा या कूटरचना की गई थी। मृतक हितग्राही का बैंक स्टेटमेंट भी प्रतिवेदन के साथ संलग्न किया गया है। सत्यापन में लापरवाही को माना गया गंभीर दोष इसके बावजूद, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पर कार्रवाई की जा रही है क्योंकि महतारी वंदन योजना सहित अन्य विभागीय योजनाओं में हितग्राहियों का सत्यापन और आईडी होल्ड करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की होती है। कार्यकर्ता को सेवा से पृथक करने के निर्देश मृत हितग्राही की मौत के लगभग 10 माह तक कार्यकर्ता की ओर से उच्च अधिकारियों को सूचना न दिए जाने के कारण योजना की राशि नियमित रूप से मृतक के खाते में जाती रही। कलेक्टर ने इस व्यवहार को घोर लापरवाही, उदासीनता और स्वेच्छाचारिता की श्रेणी में माना है। कलेक्टर बलरामपुर-रामानुजगंज ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सोनकुमारी उपाध्याय को नियमानुसार पद से पृथक करने की कार्रवाई तत्काल पूर्ण की जाए। साथ ही, इस कार्रवाई को पूरा कर इसका प्रतिवेदन कलेक्टर कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
