कवर्धा| ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण व पंचायतों को अधिक अधिकार देने छग शासन ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। महतारी सदनों का निर्माण कार्य के लिए क्रियान्वयन एजेंसी ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है। इस निर्णय से जहां पंचायतों की भूमिका व जिम्मेदारी बढ़ेगी। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सामाजिक व आर्थिक गतिविधियों के लिए सशक्त मंच उपलब्ध होगा। महतारी सदन महिलाओं के लिए बैठक, प्रशिक्षण, स्व-सहायता समूह की गतिविधि, आजीविका संवर्धन का केंद्र बनेंगे। प्रति महतारी सदन 30 लाख रुपए की लागत निर्धारित की गई है।
