मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि अधिकारी अति संवेदनशील होकर कार्य करें। अधिकारी फील्ड निकलें। मैसेज ये जाना चाहिए कि 45-48 डिग्री तापमान में भी राजस्थान के अधिकारी लोगों के बीच हैं। उनकी समस्याओं में उनके साथ हैं। मुख्य सचिव पंत गुरुवार को राज्य भर में चल रही जिला स्तरीय जनसुनवाई को जयपुर सचिवालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मॉनिटरिंग कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जब लोग बिजली, पानी और चिकित्सा को लेकर परेशानी में हो तो प्रशासन आराम से नहीं रहना चाहिए। जनसुनवाई में कलेक्टर के समक्ष कुल 91 प्रकरण आए। जिनमें से सर्वाधिक 27 राजस्व, 20 नगर निगम, 10 बीडीए, 8 जोधपुर डिस्कॉम के, 7 पंचायत पुर्गठन के एवं बाकी अन्य विभागों से संबंधित थे। जनसुनवाई में सीईओ जिला परिषद सोहन लाल, नगर निगम आयुक्त मयंक मनीष, बीकानेर विकास प्राधिकरण आयुक्त अपर्णा गुप्ता, एडीएम प्रशासन रामावतार कुमावत, एडीएम सिटी रमेश देव समेत सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी एसडीएम और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी मौजूद थे। अनावश्यक छुट्टियों पर ना जाए अधिकारी मुख्य सचिव ने कहा कि भीषण गर्मी के मौसम में अधिकारीगण अनावश्यक छुट्टियों पर न जाएं। केवल शादी, गमी या मेडिकल इश्यू पर ही छुट्टी लें। संभागीय आयुक्त डॉ रवि कुमार सुरपुर ने मुख्य सचिव को बताया कि नहरबंदी को लेकर बीकानेर संभाग के सभी जिलों के संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रभावी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। गर्मी के मौसम को देखते हुए लू, तापघात आदि को लेकर भी बैठकें ली जा चुकी है। लोगों को पानी, बिजली को लेकर कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। परिवेदनाओं का निस्तारण समय 46 से घटकर 15 दिन हुआ, और सुधारें उन्होंने बताया कि राजस्थान में संपर्क पोर्टल पर परिवेदनाओं का डिस्पोजल टाइम पहले 46 दिन था, जो कम होकर 15 दिन हो गया है। साथ ही सुनवाई होने की संतुष्टि भी 8 फीसदी बढ़ी है। ये आंकड़े अच्छे हो सकते हैं, लेकिन इसे और सुधारना है। उन्होंने कहा कि 21 अप्रैल सिविल सर्विस डे पर संपर्क पोर्टल का एडवांस वर्जन आ सकता है।
