प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 फरवरी को नए प्रधानमंत्री ऑफिस ‘सेवा तीर्थ’ में शिफ्ट होंगे। वे दोपहर करीब 1:30 बजे ‘सेवा तीर्थ’ बिल्डिंग कॉम्पलेक्स के नाम का अनावरण करेंगे। इसके बाद शाम करीब 6 बजे सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन-1 और 2 का उद्घाटन करेंगे। न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार, PM एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। वर्तमान में PMO नई दिल्ली स्थित सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग के साउथ ब्लॉक में है। यहां शुक्रवार को PM के कामकाज का आखिरी दिन होगा। प्रधानमंत्री मोदी यहां केंद्रीय कैबिनेट की विशेष बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कैबिनेट की यह बैठक शुक्रवार शाम 4 बजे तय है। अधिकारियों के मुताबिक, यह ब्रिटिश काल के सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग में आखिरी बैठक होगी। इसे 1900 के शुरुआती दशक में ब्रिटिश वास्तुकार हरबर्ट बेकर ने ब्रिटिश शासन की जरूरतों के मुताबिक डिजाइन किया था। इसके साथ ही 1921 से सत्ता का केंद्र रहे नॉर्थ और साउथ ब्लॉक से सरकारी विभागों का दौर खत्म हो जाएगा। इन दोनों इमारतों को देश की सत्ता का केंद्र माना जाता रहा है। कर्तव्य भवन-1 और 2 में केंद्र सरकार के मंत्रालयों के ऑफिस होंगे। सेवा तीर्थ का मतलब है ‘सेवा का स्थान’। पहले इसका नाम ‘एग्जीक्यूटिव एन्क्लेव’ रखा गया था, लेकिन 2 दिसंबर 2025 में इसका नाम बदलकर सेवा तीर्थ रखा गया। यह नई दिल्ली में दारा शिकोह रोड पर एग्जीक्यूटिव एन्क्लेव में स्थित है। यह करीब 2.26 लाख वर्ग फीट में बनाया गया है। इसे एल एंड टी कंपनी ने ₹1189 करोड़ में बनाया है। सेवा तीर्थ कॉम्पलेक्स में तीन इमारतें हैं- सेवा तीर्थ-1, सेवा तीर्थ-2 और सेवा तीर्थ-3। सेवा तीर्थ-1 में प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) है। सेवा तीर्थ-2 में कैबिनेट सचिवालय और सेवा तीर्थ-3 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का ऑफिस है। ये सभी ऑफिस पहले अलग-अलग जगहों पर थे। कैबिनेट सचिवालय सितंबर 2025 में ही सेवा तीर्थ-2 में शिफ्ट हो चुका है। वहीं कर्तव्य भवन-1 और 2 में वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय सहित कई प्रमुख मंत्रालयों को जगह दी गई है। नए PMO के पास ही प्रधानमंत्री का नया आवास भी बन रहा है। इसके तैयार होने के बाद प्रधानमंत्री 7, लोक कल्याण मार्ग स्थित मौजूदा आवास से भी नए आवास में शिफ्ट होंगे। अब जानिए क्या है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में री डेवलपमेंट-कंस्ट्रक्शन शामिल सेवा तीर्थ का निर्माण सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत किया गया है। इसी प्रोजेक्ट के तहत नया संसद भवन और उपराष्ट्रपति एन्क्लेव बनाए गए हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक कई इमारतों का री-डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन शामिल है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की घोषणा सितंबर, 2019 में हुई थी। 10 दिसंबर, 2020 को PM मोदी ने प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी। सरकार ने पूरे प्रोजेक्ट के लिए 20 हजार करोड़ रुपए का बजट रखा है। कर्तव्य पथ के दोनों तरफ के इलाके को सेंट्रल विस्टा कहते हैं। गृह मंत्रालय नॉर्थ ब्लॉक से CCS बिल्डिंग में शिफ्ट हो रहा सितंबर, 2025 में बताया गया था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय का पता रायसीना हिल्स, नॉर्थ ब्लॉक से जल्द ही बदलने वाला है। इसे जनपथ में बनी कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट (CCS) बिल्डिंग में शिफ्ट किया जा रहा है। इसकी प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। सेंट्रल विस्टा री-डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत सभी मंत्रालयों के लिए कर्तव्य पथ पर 10 ऑफिस बिल्डिंग और एक कन्वेंशन सेंटर समेत CCS बनना है। इनमें से तीन बिल्डिंग लगभग बन चुकी हैं। सभी ऑफिस शिफ्ट होने के बाद दोनों ब्लॉकों को ‘युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय’में बदल दिया जाएगा। इसमें करीब 25 से 30 हजार कलाकृतियां प्रदर्शित की जाएंगी। यह दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम्स में से एक होने की संभावना है। करीब 90 सालों से देश का गृह मंत्रालय नॉर्थ ब्लॉक से ही संचालित हो रहा था। पूरी खबर पढ़ें… ………………………. केंद्रीय इमारतों से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें.. मोदी बोले- मंत्रालयों के लिए ₹1500 करोड़ किराया चुका रही सरकार, कर्तव्य भवन से यह परेशानी दूर होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर में दिल्ली में कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन-03 बिल्डिंग का उद्घाटन किया था। उन्होंने कहा था कि कर्तव्य भवन में विकसित भारत की नीतियां बनेंगी। ये सिर्फ इमारत नहीं, करोड़ों लोगों के सपनों को साकार करने की भूमि है। पीएम ने कर्तव्य भवन की जरूरत के बारे में बताया था कि 100 सालों से होम मिनिस्ट्री एक ही बिल्डिंग में है। कुछ मंत्रालय किराए की बिल्डिंग में हैं। सालाना 1500 करोड़ रुपए रेंट देना पड़ता है। पूरी खबर पढ़ें…
